मुंबई : मच्छीमारांच्या समस्या सोडविण्यासाठी मालाड पश्चिम विधानसभेचे काँग्रेसचे आमदार अस्लम शेख सरसावले आहेत. मत्स्यव्यवसाय आयुक्तांकडे मढ, भाटी, मालवणी आणि मनोरी गावातील विविध मच्छीमार सहकारी सोसायट्यांची संयुक्त बैठक चर्नी रोड येथील तारापोरवाला मत्स्यालय कार्यालयात झाली. मच्छीमारांना भेडसावणा-या विविध समस्यांचे निवारण करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनातर्फे कोणत्या योजनांचा लाभ घेता येईल, यावर या वेळी चर्चा झाली.डिझेलवरील शिल्लक राहिलेली सबसिडी मच्छीमारांना लवकर देणे, एल.ई.डी आणि पर्सिनेट मासेमारीवर बंदी आणणे, मढ येथील ताळापशा जेट्टीचा विकास, पारंपरिक मच्छीमारांच्या सोयीसाठी पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, मासे सुकविण्यासाठी जागा, मढ, मार्वे आणि मनोरी खाडीमधून गाळ काढणे, मढ, भाटी, मार्वे आणि मनोरी गावातील जेट्टी येथे मच्छीमारांच्या सोयीसाठी शौचालय बांधणे, रात्रीच्या वेळी विविध जेट्टींवर विजेची व्यवस्था, ओएनजीसीचा गोल्डन बेल्टसाठी सर्व्हे होण्याआधी कोळी समाजाला विश्वासात घ्यावे, घारीवली आणि मालवणी गावातील शासनाचा मोकळा भूखंड मासे सुकविण्यासाठी द्यावा आदी विविध मागण्यांवर बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली.मत्स्यव्यवसाय विभागाचे आयुक्त गोविंद बोडके, अविनाश नाखवा, सहायक मत्स्यआयुक्त युवराज चौगुले यांच्यासह मढ मच्छीमार विविध कार्यकारी सोसायटी, मढ दर्यादीप मच्छीमार सहकारी सोसायटी, भाटी मच्छीमार सहकारी सोसायटी, मालवणी मच्छीमार सोसायटी,मढ सर्वोदय सहकारी सोसायटी, हरबादेवी मच्छीमार सहकारी सोसायटीचे पदाधिकारी बैठकीला उपस्थित होते.>स्वतंत्र मंत्रालयासाठी मच्छीमारांचे देशव्यापी आंदोलनभाजपा सरकार सत्तेवर आल्यास मत्स्य व्यवसायाचे वेगळे मंत्रालय केले जाईल, असे आश्वास दिले होते. मात्र, ४ वर्षे पूर्ण झाली, तरी चालढकल करून कोळी समाजाची दिशाभूल केली जात आहे. मत्स्य मंत्रालयाच्या वेगळ्या मागणीसाठी मच्छीमारांची राष्ट्रीय संघटना नॅशनल असोसिएशन आॅफ फिशरमनने (नॅफ) देशव्यापी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.नॅफचे २ दिवसांचे राष्ट्रीय अधिवेशन वेसावा कोळीवाडा येथे पार पडले. या वेळी संघटनेने आंदोलनाचा निर्णय जाहीर केला. या अधिवेशनाला सर्वच राज्यातील अध्यक्ष व कमिटी सदस्य व नॅफचे इतर मान्यवर पदाधिकारी उपस्थित होते. या वेळी संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. गजेंद्र भानजी म्हणाले, देशातील पारंपरिक मच्छीमारांच्या सर्व जातीजमाती आजही सामाजिक, शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या आहेत. पारंपरिक मासेमारीला कृषीचा दर्जा दिला जात नाही, म्हणून मच्छीमारांचे अनेक प्रश्न अधिक गहन आणि व्यापक होऊ लागले आहेत.मासेमारीला कृषी दर्जा देणे, जनसंपत्ती व तेथील विकास कार्यात भागीदारी मिळावी, सागरी प्रदेशातील शासकीय व खासगी व्यवसायात ५० % आरक्षण मिळावे, सागरी व नदीनाले येथील जलप्रदूषण व कचरा साफ करण्यासाठी मल्टिपर्पज युटिलिटी बोटींची व्यवस्था प्रत्येक किनाºयावर असावी, अशा विविध मागण्या अद्याप प्रलंबित आहेत. त्यात भाजपाने लोकसभा निवडणुकीपूर्वी दिलेले मत्स्यव्यवसायाचे वेगळे मंत्रालय मिळावे, या प्रमुख मागणीसाठी देशव्यापी आंदोलन करण्याचा निर्णय या वेळी घेण्यात आला.
मच्छीमार प्रश्नी सकारात्मक चर्चा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 05, 2018 2:05 AM