कफपरेड कोळीवाड्यात एसआरए प्राधिकरणाच्या अवैध घुसखोरीच्या विरोधात मच्छिमार संघटना आक्रमक 

मुख्यमंत्र्यांकडे केली प्रशासकीय अधिकाऱ्याची तक्रार

मुंबई : कफपरेड येथील मच्छिमार नगर कोळीवाडा म्हणून घोषित आहे. तसेच ज्या भूखंड क्रमांक १३९ ते १४४ वर हा कोळीवाडा स्थित आहे. सदर जमीन महसूल विभागाची असताना झोपडपट्टी विकास प्राधिकरण यांनी या भूखंडाना स्वतःच्या क्लस्टर क्रमांक अ-००७  अशी नोंदणी क्रमांक देऊन ड्रोन द्वारे सर्वेक्षण आणि नंतर घरा-घरात जाऊन मोजणी करण्याचा काम हे असंविधानिक, अनैतिक आणि कायद्याला धरून नसल्याचे गंभीर आरोप अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र दामोदर तांडेल यांनी केला आहे. 

एसआरए प्राधिकरणाच्या अशा बेकायदेशीर कार्यवाहीच्या विरोधात मच्छिमार समितीकडून प्राधिकरणाला आक्षेप नोंदविण्यात आला असून राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे प्राधिकरणाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांच्या विरोधात लेखी तक्रार केली असल्याची माहिती देवेंद्र तांडेल यांनी लोकमतला दिली. मुंबई शहर जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयाकडून माहितीच्या अधिकारांतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार महसूल विभागाच्या मालकीच्या भूखंड क्रमांक १३९ ते १४३ हा “कोळीवाडा” म्हणून आरक्षित आहे. तसेच कोळीवाडा ज्या भूखंडावर स्थित आहे तो भूखंड महसूल विभागाच्या मालकीचा असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

ज्यावेळी एसआरए प्राधिकरणाकडून मच्छिमारांना न सांगता ड्रोन द्वारे सर्व्हे करण्यात आला होते.त्यावेळी आम्ही माहितीच्या अधिकारांतर्गत माहिती प्राप्त करण्यासाठी अर्ज केला होता. परंतू  आज तागायत त्यांना थातुर-मातुर कारण सांगून माहिती देण्यात आली नाही. माहिती न देण्यामागचा हेतू काय असा सवाल त्यांनी  केला.  अपील केल्यानंतर झालेल्या सुनावणीत अपिलीय अधिकारी विश्वास गुजर यांनी दि, १० फेब्रुवारी रोजी पत्राद्वारे स्पष्ट केले की, कोळीवाडा म्हणून घोषित असलेल्या जमिनीवर सद्यस्थिती झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून कुठल्याही प्रकारच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना न राबविण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेतला असल्याचे नमूद केले. मात्र असे असताना अशाप्रकारचे सर्वेक्षण करून अवैध रित्या झोपू योजना राबविण्याचा प्रयत्न प्राधिकरणाकडून होत असल्याचा आरोप
देवेंद्र तांडेल यांनी केला आहे.

एसआरए प्राधिकरणाकडून कफपरेड कोळीवाड्यात होऊ घातलेली घुसखोरी थांबविली नाही तर मोठ्या प्रमाणात जन उद्रेक होणार असून प्राधिकरणाच्या या अवैध अतिक्रमणाला आळा घालण्यासाठी न्यायालयीन तसेच रस्त्यावरची लढाई लढण्याची तयारी समितीने घेतली असल्याची माहिती त्यांनी दिली.