मुंबई - वर्सोवा,चार बंगला येथील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी ( एनआयओ) या संस्थेकडून सातत्याने अर्धवट आणि चुकीच्या सामुद्रिक जैवविविधता अहवालामुळे आज मच्छिमार देशोधडीला लागण्याच्या उंबरठ्यावर येऊन उभा राहिला आहे. त्यामुळे राज्यातील मच्छिमारांनी संस्थेच्या कार्यालयावर दि, १२ जून रोजी सकाळी संस्थेच्या चार-बंगला कार्यलया बाहेर 'मच्छिमार जन-उद्रेक" आंदोलनात मच्छिमारांनी उपस्थित राहून संस्थेच्या विरोधात निषेध आणि नाराजी व्यक्त केली होती. सदर आंदोलन अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीच्या माध्यमातून करण्यात आले होते अशी माहिती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र तांडेल यांनी दिली.
एनआयओ संस्थेच्या विरोधात राज्यव्यापी निषेधाला आज पासून मच्छिमारांनी सुरुवात केली असून सिंधुुर्गातील तीन सागरी तहसील कार्यालयात निषेधार्थ निवेदन दिले. तर उद्या मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पालघर,ठाणे, रायगड, रत्नागिरी जिल्ह्यात मोठ्या संख्येने निवेदने देण्यात येणार असल्याची माहिती समितीचे पालघर जिल्हा संपर्कप्रमुख अभय तामोरे यांनी दिली.
विषयाचे गांभीर्य शासनाला पटवून देण्याकरिता मच्छिमारांनी आंदोलनाची तीव्रता वाढविण्याकरिता आणि विषयाला राज्यव्यापी स्वरूप देण्यासाठी राज्यातील सर्व तहसील कार्यालयावर मच्छिमार समित्या, मच्छिमार सहकारी संस्था आणि ग्रामपंचायतीच्या वतीने निवेदन देण्यात येणार आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांने पुढाकार घेत आज मालवण, देवगड आणि वेंगुर्ला तहसील कार्यालयात एनआयओ विरोधात निवेदने देण्यात आली असल्याची माहिती अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष मिथुन मालंडकर यांनी दिली.
प्रस्तावित शिवस्मारक, कोस्टल रोड, प्रस्तावित वाढवण बंदर, तारापूर एम.आय.डी.सी, वेंगुर्ला येथे रासायनिक सांडपाणी सोडण्याची पाइपलाईन या सर्व प्रकलपांमध्ये NIO संस्थेकडून बनविण्यात आलेल्या सामुद्रिक जैवविविधतेच्या अहवालात समुद्रातील वस्तुस्थिती लपवील्यामुळे प्रकल्पांना हिरवा कंदील दिला जात आहे ज्यामुळे राज्यातील मच्छिमार टप्प्या-टप्प्याने उध्वस्त होऊ लागला आहे. वाढवण बंदर झाल्यास लाखोंच्या संखेने मच्छिमार मासेमारी करण्यापासून वंचित होणार असल्याचे भाकीत मच्छिमारांकडून करण्यात येत आहे असे देवेंद्र तांडेल म्हणाले.
अश्या सामुद्रिक सर्वेक्षण करणाऱ्या संस्थांनी आपले कार्य पारदर्शक आणि सच्च्या पद्धतीने करावे, म्हणून "मच्छिमार जन-उद्रेक" आंदोलन करण्याची वेळ मच्छिमारांवर आली आहे. मच्छिमार जन-उद्रेक आंदोलनाच्या माध्यमातून मच्छिमार हेच सांगण्याचा प्रयत्न करीत आहे की एनआयओ, निरी, सीडब्ल्यूपीआरएस, सीएमएफआरआय या सारख्या सामुद्रिक संशोधन करणाऱ्या संस्थांच्या चुकीच्या पद्धतीने सुरू असलेले कार्य जनते समोर आणून जागरूकता निर्माण करून मासेमारी व्यवसाय आणि पर्यावरण वाचविणे असल्याची माहिती अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे उपाध्यक्ष प्रदीप टपके यांनी दिली.
तहसीलदारांना देण्यात आलेल्या निवेदनात सामुद्रिक सर्वेक्षण करणाऱ्या संस्थाच्या कार्यप्रणालील पळवाटांमुळे मच्छिमार आणि पर्यावरणावर होऊ घातलेला घात थांवण्यासाठी कार्यप्रणाली अधिक बळकट आणि सक्षम करण्यासाठी आणि अश्या संशोधन संस्थांमध्ये मच्छिमार समाजातून उत्तीर्ण झालेल्या सागरी जीवशास्त्रज्ञ शास्त्रज्ञांसाठी एक जागा आरक्षित करण्यासाठी, तसेच सामुद्रिक जैवविधतेचा सर्वेक्षण मच्छिमार सहकारी संस्था, ग्रामपंचायती तर्फे बनविण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मच्छिमार प्रतिनिधी आणि अश्या संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबर संयुक्त बैठक घेण्यासाठी आपल्या कार्यालयातर्फे पाठ-पुरावा करण्याचे निवेदन पत्रात नमूद केले आहे.