वाढवण बंदर उभारणीच्या विरोधात मच्छिमारांनी घेतली आक्रमक भूमिका

केंद्रीय पर्यावरण विभागाने तडकाफडकीने डीटीइपीएमधील तीन सदस्यांना त्यांच्या कमिटीवरून काढून टाकण्यात आले होते.

मनोहर कुंभेजकर, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई :- प्रस्तावित वाढवण बंदराच्या उभारणीच्या धर्तीवर केंद्रीय पर्यावरण विभागाकडून देण्यात आलेल्या संदर्भीय अटी  अंतर्गत डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाकडून ( डीटीइपीए) ना-हरकत दाखल घेणे बंधनकारक असल्याचे नमूद केल्यामुळे जे.एन.पी.ए प्राधिकरण विरुद्ध वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समितीच्या चर्चगेट येथे काल झालेल्या सुनावणीत मच्छिमार आणि शेतकऱ्यांकडून बंदर विरोधी आक्रमक भूमिका घेतली. अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र तांडेल यांनी ही माहिती दिली.

केंद्रीय पर्यावरण विभागाने तडकाफडकीने डीटीइपीएमधील तीन सदस्यांना त्यांच्या कमिटीवरून काढून टाकण्यात आले होते. दि, १३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी झालेल्या सुनावणीतया तीन सदस्यांनी जे.एन.पी.ए च्या संपूर्ण करोबारावर प्रश्नचिन्ह उभे केले होते.या तीन सदस्यांनी उपस्थीत केलेल्या प्रश्नांमुळे त्यांची सदस्यत्वावरून हक्कल्पटी करण्यात आली असल्याची सर्वत्र चर्चा सुरू झाली होती.सदर सूनावणी नवीन सदस्यांना चालू घडामोडींवर सविस्तर माहिती देण्यासाठी तसेच नवीन मुद्दे मांडण्यासाठी होती. 

सदर बैठकीत जे.एन.पी.ए कडून प्रकल्पाचे सादरीकरण करण्यात आले. नवीन सदस्यांपैकी मुंबई विद्यापिठाच्या उप-कुलगुरू प्रा. संजय देशमुख यांनी प्रकल्प कसा जनतेचा हिताचा आहे यावर भर दिला. त्यांनी व्यक्तिकरित्या अनेक सामुद्रिक जैववविधतेचा अभ्यास केला असल्याची ग्वाही देत ह्या प्रकल्पामुळे जिल्हा विकासित होऊ शकतो आणि स्थानिकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होणार असल्याचे मत मांडले.

प्रा. देशमुख यांच्या या भूमिकेवर पर्यावरणप्रेमी, शेतकरी आणि मच्छिमारांनी आक्रमक भूमिका घेतली. रायगड जिल्ह्यातील उरण येथील मच्छिमार गेले ३५ वर्षे आपल्या मुलभूत अधिकारांसाठी, आश्र्वासित नोकऱ्यांसाठी, हक्काच्या घरांसाठी आजही भांडत आहेत, मग हे प्राधिकरण कसे पालघर वासियांना न्याय देणार असा सवाल मच्छिमारांकडून  करण्यात आला. 

रोजगारांच्या मुद्द्यांवर भाष्य करताना मच्छिमारांनी माहितीच्या अधिकारांतर्गत मिळविलेल्या माहितीचा आधार घेत या प्रकल्पामुळे निर्माण होणाऱ्या नोकऱ्या मात्र एक हजर असून जिल्ह्यातील १६ मच्छिमार गावांतील २०८०९ मच्छिमारांना कायमस्वरूपी मासेमारी पासून वंचित राहावे लागणार असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे तसेच हा सागरी पट्टा ऐतिहासीकरित्या मासळी साठ्यासाठी "गोल्डन-बेल्ट" म्हणून प्रचलित असून मुंबई, ठाणे, उत्तन, वसई, अर्नाळा, सातपाटी, डहाणू, झाई आणि गुजरात येथील मच्छिमार या सागरी पट्ट्यात मासेमारी करून आपली उपजीविका भागवत असतात. त्यामुळे बाधित मच्छिमारांचा आकडा एक लाखांपेक्षा जास्तीचा असून एका ठिकाणी या प्रकल्पामुळे एक हजार नोकऱ्यांची निर्मिती आणि दुसऱ्या ठिकाणी एक लाखांपेक्षा मच्छिमारांची बेरोजगारी हा प्रकल्प निर्माण करणार असल्याचा युक्तिवाद मच्छिमारांकडून सुनावणी दरम्यान करण्यात आला. 

शेतकरी संघटनेकडून सांगलीचे रघुनाथ पाटील यांनी शेतकरी आणि मच्छिमारांच्या उपजीविकेवर होणारा परिणाम लक्षात घेता हा प्रकल्प रद्दबातल करण्याची विनंती केली. तांडेल यांनी माहितीच्या अधिकारांतर्गत मिळालेल्या विभागीय माहितीनुसार वाढवण बंदरासाठी असा कुठलाच ना-हरकत दाखला देण्यात आला नसल्याचे उघड केलेले पत्र सूनवणी दरम्यान सादर केले.

दरम्यान बीएचएनएस संस्थेचे डेबी गोयंका यांनी डहाणू वाढवणकरांची बाजू घेत प्रकल्प का होऊ शकत नाही हे सांगताना कायद्यावर बोट ठेवले. प्राधिकरणाचे आमंत्रित सदस्य यांचा एकंदरीत सुर विकासाकडे जात होता. त्या अनुषंगाने जागतिक तापमानवाढ आणि त्यामुळे संपूर्ण मानवजातीचे होणारे उच्चाटन पाहता विकास की विनाश असा प्रश्न प्रणाली राऊत यांनी विचारला.

 दरम्यान बंदर जरी समुद्रात उभं राहत असले तरी ते पूर्ण क्षमतेने सुरू झाल्यावर जेएनपीएला डहणुकरांच्या जमिनी घ्याव्या लागणार आहेत असे बंदराच्या विकास आराखड्यात लिहिलेलं आहे. त्यामुळे जेएनपीए भूमी अधिग्रहण करणार नाही,बंदराचा काही त्रास  होणार नाही अशी दिशाभूल करत असल्याचे वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष नारायण पाटील यांनी सांगितले. 

डहाणू वाढवण येथील पर्यावरण परिसंस्थेचा फायदा डहाणू पासून मुंबई पर्यंत होत आहे. त्या वर अवलंबून कित्तेक उपजीविका असल्याचे प्रा. भूषण भोईर यांनी सांगितले. डहाणू मच्छिमार सहकारी संस्थेचे अशोक आंभिरे यांनी त्यांच्या तीन पिढ्या क्रियाशील मच्छीमार असून या परिसरात गुजरात, रायगड वरून बोटी मासेमारी करण्यास येतात त्यामुळे वाढवण येथे बंदर झाल्यास खूप मोठं नुकसान होईल असा युक्तिवाद केला.

सदर सुनावणीला पालघर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी बोडके, नारायण पाटील, देबी गोयंका, सागर अभ्यासक प्रा. भूषण भोईर, शेतकरी संघटनेचे रागुनाथ  पाटील, देवेंद्र दामोदर तांडेल, डहाणू मच्छिमार सहकारी संस्थेचे अशोक अंभिरे, ज्योती मेहेर, विजय विंदे, हेमंत तामोरे, रोहित मेहेर, भूपेंद्र राऊत आदी उपस्थित होते.