मच्छीमार उतरले रस्त्यावर, ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट’ विरोधात दर्शविला निषेध
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 13, 2023 02:48 PM2023-06-13T14:48:55+5:302023-06-13T14:49:09+5:30
"चुकीचे कार्य नागरिकांसमोर आणणे गरजेचे"
लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी (एनआयओ) संस्थेकडून सातत्याने चुकीचा, अर्धवट आणि सामुद्रिक वस्तुस्थिती लपवून बनविण्यात येणाऱ्या अहवालामुळे समुद्र किनारी अनेक प्रकल्प राबविण्याच्या कामांना जोर येऊ लागला आहे. या संस्थेच्या अहवालामुळे समुद्रातील जैवविविधता नष्ट होत आहेत. याच्या विरोधात मच्छीमारांनी एनआयओ संस्थेच्या कार्यालयासमोर आंदोलन करत जाहीर निषेध केला.
अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीने पुकारलेल्या आंदोलनाला राज्यातील मच्छीमारांनी साथ देऊन एनआयओसारख्या निरी, सीएमएफआरआय, सीडब्ल्यूपीआरएस या इतर संस्थांच्या विरोधात बंड पुकारले. प्रस्तावित शिवस्मारक, कोस्टल रोड, वाढवण बंदर, तारापूर एम.आय.डी.सी, वेंगुर्ला येथे रासायनिक सांडपाणी सोडण्याची पाइपलाइन या सर्व प्रकल्पांमध्ये एनआयओ संस्थेकडून बनविण्यात आलेल्या जैवविविधतेच्या अहवालात समुद्रातील वस्तुस्थिती लपविल्यामुळे प्रकल्पांना हिरवा कंदील दिला जात आहे. ज्यामुळे राज्यातील मच्छीमार देशोधडीला लागत आहे. वाढवण बंदर झाल्यास लाखोंच्या संख्येने मच्छीमार मासेमारी करण्यापासून वंचित होतील अशी भीती अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र तांडेल यांनी व्यक्त केली.
चुकीचे कार्य नागरिकांसमोर आणणे गरजेचे
संशोधन करणाऱ्या संस्थांच्या चुकीच्या पद्धतीने सुरू असलेले कार्य नागरिकांसमोर आणून जागरूकता निर्माण करून संस्थेच्या कार्यप्रणालीत सुधारणा करण्याचा इशारा समितीचे कार्याध्यक्ष बर्नार्ड डिमेलो यांनी दिला आहे. डहाणू, गुंगवाडा, धाकटी डहाणू, उच्छेळी, दांडी, मुरबे, सातपाटी, वरळी, उत्तन, वसई, कुलाबा, वर्सोवा, अर्नाळा येथील मच्छीमार सहकारी संस्था, वाढवण बंदरविरोधी युवा संघर्ष समिती आणि सातपाटी येथील समुद्र बचाव मंच हे आंदोलनात सहभागी झाले होते. गुरुवारी राज्यातील सात सागरी जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदार कार्यालयावर निवेदन देऊन मच्छीमार आपला उद्रेक राज्य सरकारपर्यंत पोहोचविणार असल्याचे समितीचे सरचिटणीस संजय कोळी यांनी सांगितले.