मनोहर कुंभेजकर, मुंबई :- मुंबई किनाऱ्यापासून १०५ नोटिकल माईल आणि पालघर किनाऱ्यापासून ७० नोटिकल माईल अंतरावर ओएनजीसी कंपनीकडून समुद्रात तेलाचे साठे शोधण्याकरिता सेस्मिक सर्वेक्षण सुरू केल्यामुळे मच्छिमार समाजाकडून तीव्र नाराजी उमटू लागली आहे. ज्या संशोधनाला इतर देशांनी बंदी घातली आहे अश्या संशोधनाला भारतात सऱ्हास सुरू ठेवल्यामुळे समुद्रात माश्यांची प्रजाती संपुष्ठात येऊ लागली आहे. ज्यामुळे मुंबई ते पालघर मधील मच्छिमारांच्या व्यवसायावर विपरीत परिणाम होऊ लागले आहेत. २०१५ पासून मच्छिमार नुकसान भरपाईसाठी आवाज उठवत आले आहेत ,परंतू आजतागायत मच्छिमारांना कसलीच नुकसान भरपाई देण्यात आलेली नाही. मासेमारी व्यवसायावर होणारा दुष्परिणाम पाहता अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीने हे सर्वेक्षण त्वरित थांबविण्याची मागणी मत्स्यव्यवसाय आयुक्त डॉ. अतुल पटणे यांना निवेदनाद्वारे केली असल्याची माहिती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र तांडेल यांनी दिली.
सेस्मिक सर्वेक्षण करताना बोटीतून समुद्राच्या तळापर्यंत ध्वनी सोडण्यात येते. या ध्वनीचा आवाज जेट विमान इंजिनच्या आवाज पेक्षा एक लाख पटीने जास्त असतो. या सर्वेक्षणा दरम्यान मच्छिमारांना मासेमारी करण्यास मज्जाव घातला जातो ज्यामुळे मच्छिमारांना आपला उदरनिर्वाह करता येत नाही. या सर्वेक्षणाला जग भारतील अनेक देशांकडून बंदी घालण्यात आली असून दक्षिण आफ्रिकेच्या उच्च न्यायालयाने हे सर्वेक्षण थांवण्याचा आदेश काढले आहेत तसेच फ्रान्स, न्यूझीलंड आणि बेलाईस सारख्या देशांनी या सर्वेक्षणाला बंदी घातली आहे अशी माहिती तांडेल यांनी दिली.
या सर्वेक्षणामुळे पालघर आणि मुंबई जिल्ह्यात मासळीच्या साठ्यात घट झाली आहे. तसेच मच्छिमारांना आपला उदरनिर्वाह करण्यास मज्जाव घालण्यात आल्यामुळे मच्छिमार नुकसान भरपाईची मागणी करत आले आहेत.या सर्वेक्षणामुळे पुढील काही आठवड्यात डॉल्फिन मासे मृत अवस्थेत किनाऱ्याला लागण्याची शक्यता आहे. कारण जेव्हा जेव्हा हे सर्वेक्षण झाले आहे, त्या त्यावेळी मृत डॉल्फिन मासे किनाऱ्याला लागले असल्याचे तांडेल यांनी सांगितले.