कफ परेड ते डहाणूदरम्यान किनाऱ्यावर मच्छीमारांचे आंदोलन

सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन : काळे झेंडे दाखवत केंद्राचा निषेध; भरपाईची केली मागणी

पालघर : पावसाळी मासेमारी बंदीचा कालावधी १५ दिवसांनी कमी करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय तसेच ओएनजीसीकडून मच्छीमारांच्या ५०० कोटींच्या राखीव निधीचे वितरण केले जात नसल्याच्या निषेधार्थ सोमवारी मुंबईतील कफ परेड ते डहाणूदरम्यानच्या किनाºयावर अखिल भारतीय मच्छीमार कृती समितीच्या वतीने काळे झेंडे दाखवत केंद्राचा निषेध करण्यात आला. या वेळी सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम पाळण्यात आले.

केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील नैसर्गिक तेल आणि वायू विभाग (ओएनजीसी) या बहुराष्ट्रीय कंपनीकडून दरवर्षी समुद्रात सेसमिक सर्व्हे केला जातो. या दरम्यान मच्छीमारांना त्यांच्या भागात मासेमारीसाठी प्रतिबंधित केले जाते. सर्वेक्षणाच्या या काळात काही मच्छीमार बोटींचे अपघात, मच्छीमारांच्या साहित्याचे नुकसान होत असल्याने त्याबदल्यात नुकसानभरपाईची मागणी २००५ पासून होत आहे. आजमितीस ही भरपाई सुमारे ५०० कोटींच्या आसपास आहे.
दुसरीकडे ओएनजीसीकडून मिळालेल्या नफ्यातून दोन टक्के निधी हा (सीएसआर फंड) मच्छीमारांच्या विकासासाठी राखीव ठेवला जातो. तो मच्छीमारांना वितरित करण्याऐवजी केंद्रातील सरकार त्या निधीचा दुरुपयोग करीत त्याचा वेगळ्याच गोष्टीसाठी वापर करीत असल्याचे दिसून आले आहे.
मच्छीमारांना भरपाई मिळावी म्हणून २००५ ते २०२० पर्यंत मंत्रालय पातळीवर अनेक बैठका झाल्या, मात्र अजूनही मच्छीमारांना भरपाई मिळालेली नाही. यामुळे किनारपट्टीवरील मच्छीमार संतप्त झाले आहेत.

एप्रिल आणि मे हे महिने माशांचा प्रजननाचा आणि लहान पिलांच्या वाढीचा काळ असल्याने शासनाने १ जून ते १५ आॅगस्ट किंवा नारळी पौर्णिमा असा पावसाळी बंदीचा सुमारे ९० दिवसांचा असलेला कालावधी कमी करून तो १ जून ते ३१ जुलै असा ६१ दिवसांचा केला आहे. यामुळे मत्स्य उत्पादनाचे प्रमाण घटल्याचे दिसून आले आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मच्छीमारांना समुद्रात मासेमारीला जाता आले नसल्याचे कारण देत केंद्रीय कृषीमंत्री गिरीराज सिंह यांनी काही बड्या भांडवलदार ट्रॉलर्स मालकांच्या मागणीवरून १ जूनपासून सुरू होणारा मासेमारी कालावधी कमी करून १५ जूनपर्यंत मासेमारी करण्यास परवानगीचे आदेश काढले आहेत.
तसेच ३ आणि ४ जूनदरम्यान समुद्रात चक्रीवादळ निर्माण होणार असल्याचा इशारा हवामान खात्याने दिला असून जिल्ह्यातील अनेक बोटी या आदेशाच्या अनुषंगाने आजही समुद्रात मासेमारीसाठी थांबून आहेत. या बोटींना वादळाचा तडाखा बसून जीवित वा वित्तहानी घडल्यास त्याला जबाबदार कोण, असा प्रश्न कृती समिती अध्यक्ष दामोदर तांडेल यांनी उपस्थित केला आहे.

कृती समिती उपाध्यक्ष रवींद्र म्हात्रे, जिल्हाध्यक्ष विनोद पाटील, संस्था अध्यक्ष पंकज पाटील, सरपंच अरविंद पाटील, पं.स. सदस्य हर्षदा तरे, संजय तरे यांनी काळे झेंडे दाखवत निदर्शने केली.