गडलिंगसह पाच जणांची आरोपपत्र मुदतवाढ बेकायदा

माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या संशयावरून अटक केलेल्या सुरेंद्र गडलिंग यांच्यासह पाच जणांवर आरोपपत्र दाखल करण्यास पुणे सत्र न्यायालयाने तपास यंत्रणेला दिलेली ९० दिवसांची मुदतवाढ आणि त्यामुळे त्यांच्या कोठडीत केलेली वाढ ‘बेकायदा’ आहे

मुंबई : माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या संशयावरून अटक केलेल्या सुरेंद्र गडलिंग यांच्यासह पाच जणांवर आरोपपत्र दाखल करण्यास पुणे सत्र न्यायालयाने तपास यंत्रणेला दिलेली ९० दिवसांची मुदतवाढ आणि त्यामुळे त्यांच्या कोठडीत केलेली वाढ ‘बेकायदा’ आहे, असा निर्णय देत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मोठा झटका दिला आहे. त्यामुळे गडलिंग यांच्यासह पाच विचारवंतांच्या जामिनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. बुधवारी न्या. मृदुला भाटकर यांच्या खंडपीठाने पुणे सत्र न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला.
पुणे पोलिसांनी जून महिन्यात बेकायदा हालचाली (प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदवित गडलिंग यांच्यासह शोमा सेन, सुधीर ढवळे, महेश राऊत, रोमा विल्सन यांना अटक केली. कोरेगाव भीमा हिंसाचारप्रकरणी या सर्वांच्या घरी व कार्यालयांत छापे मारण्यात आले होते. सप्टेंबरमध्ये पुणे पोलिसांनी या पाचही विचारवंतांवर आरोपपत्र दाखल करण्यास पुणे सत्र न्यायालयाकडून आणखी ९० दिवसांची मुदत मागितली. त्यावर गडलिंग यांनी आक्षेप घेतला. मात्र त्यांचा आक्षेप फेटाळून सत्र न्यायालयाने पोलिसांना आरोपपत्र दाखल करण्यास मुदतवाढ दिली. गडलिंग यांच्या म्हणण्यानुसार, पोलिसांना आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी पुणे न्यायालयाने दिलेली मुदतवाढ व त्यामुळे कोठडीत झालेली वाढ बेकायदा आहे. यूएपीए कायद्यानुसार मुदतवाढ मागण्यासाठी सरकारी वकिलांनी अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे. परंतु, या प्रकरणी सरकारी वकिलांऐवजी तपास अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात अहवाल सादर केला. आरोपपत्र दाखल करण्यास मुदतवाढ का हवी आहे, याची कारणेही तपास अधिकाºयांनी अहवालात नमूद केली नाहीत.
>आव्हान देण्यास आठवड्याची स्थगिती
गडलिंग यांच्या युक्तिवादावर राज्य सरकारतर्फे महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी आक्षेप घेतला. ‘अहवालावर सरकारी वकिलांची सही आहे. त्यामुळे पुणे न्यायालयात सादर केलेला अहवाल वैध आहे,’ असे कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले. मात्र, न्यायालयाने त्यांचा युक्तिवाद फेटाळला. दरम्यान, राज्य सरकारला या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी उच्च न्यायालयाने एक आठवड्याची स्थगिती दिली.