मुंबई : कोविड काळातील उत्पन्नातील घट भरून काढण्यासाठी मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टी वाढविण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न स्थायी समितीने उधळला. मात्र, आता खासगी संकुलातील सुशोभिकरणाच्या शुल्कात वाढ करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. त्यानुसार या शुल्कात दरवर्षी पाच टक्के वाढ प्रस्तावित आहे. मात्र, स्थायी समितीच्या पटलावर मांडण्यात आलेल्या या प्रस्तावावरील चर्चा बुधवारी टाळण्यात आली.
खासगी संकुल, गृहनिर्माण सोसायट्या याठिकाणी असलेले कारंजे, सुशोभित हौद, दगडांच्या खडकांच्या कलाकृती, कृत्रिम धबधबे अशाप्रकारचे सुशोभिकरण करण्यासाठी पालिकेच्या कीटकनाशक विभागाची परवानगी घ्यावी लागते. याकरिता वार्षिक सहा हजार ५०० रुपये शुल्क व २० हजार रुपये अनामत रक्कम भरावी लागते. मात्र, या शुल्कात पाच टक्के वाढ करून सहा हजार ८२५ रुपये आकारण्याची तयारी पालिकेने सुरू केली आहे. अनामत रक्कम २० हजारांवरून २१ हजार रुपये करण्याचे प्रस्तावित आहे. याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीच्या पटलावर मांडला आहे. या वाढीव शुल्कामुळे विद्यमान आर्थिक वर्षात पालिकेला दोन लाख ६१ हजार रुपयांचे उत्पन्न मिळणार आहे.
उत्पन्नात वाढ होण्यासाठी नियोजनमागील तीन वर्षांत या शुल्कात वाढ करण्यात आलेली नाही. पालिकेच्या प्रशासकीय खर्चात आणि महागाईत वाढ झाल्याने सध्याच्या खर्चाच्या तुलनेने विद्यमान स्त्रोतातून प्राप्त होणाऱ्या उत्पन्नात वाढ होण्याची गरज आहे. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे प्रशासनाने या प्रस्तावात स्पष्ट केले आहे.