मुंबई : मुंबईतील सातशे चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करात सूट देण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनुकूलता दर्शविली आहे. हे श्रेय भाजपाच्या खिशात जाऊ नये, यासाठी शिवसेनेने पाचशे चौरस फुटांना करमाफी देण्याचा मूळ प्रस्ताव पुढे रेटला. मात्र, महिन्याभरानंतरही यावर कोणतीच हालचाली झालेली नाही. या घोषणेवर अंमल करण्यास कोणती पावले उचलली? या प्रश्नाने पालिका प्रशासन स्थायी समितीत निरुत्तर झाले.फेब्रुवारी २०१७ मध्ये पालिका निवडणुकीवेळी शिवसेनेने आपल्या वचननाम्यातून पाचशे चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना करमाफी, तर ७०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना ६० टक्के सूट देण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार शिवसेनेने गेल्या जुलै महिन्यात महासभेत मंजूर ५०० चौरस फुटांच्या करमाफीच्या ठरावाच्या अंमलबजावणीचे प्रयत्न सुरू केले. हा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविण्याची मागणी शिवसेनेने आयुक्त अजोय मेहता यांच्याकडे केली होती. मालमत्ता कराची रक्कम आगाऊ भरणाऱ्या करदात्यांना सवलत देण्याची अर्ली बर्ड इन्सेन्टिव्ह योजना महापालिकेने आणली आहे. मात्र, मालमत्ता करमाफीबाबत काय? असा सवाल सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी केला असता, याबाबत माहिती घेण्यात येईल, असे मोघम उत्तर अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंघल यांनी दिले.
पाचशे फूट घरांना मालमत्ता करमाफी निव्वळ घोषणाच
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 18, 2018 11:45 PM