500 अधिकाऱ्यांना घरबसल्या पगार, अनेकजण तोंडी आदेशावर OSD

नवे अधिकारी आणले, पण जुन्यांना ५ महिन्यांपासून पोस्टिंगच दिली नाही, काही अधिकारी केवळ तोंडी आदेशावर ओएसडी म्हणून मंत्रालयात कार्यरत

दीपक भातुसे
लोकमत न्यूज नेटवर्क 
मुंबई : राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यानंतर पूर्वीच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात प्रशासनात विविध पदांवर काम करणाऱ्या जवळपास ५०० अधिकाऱ्यांना त्यांच्या पदावरून दूर करण्यात आले. त्यानंतर तब्बल पाच महिने उलटून गेले तरी या अधिकाऱ्यांना कुठेही नियुक्ती देण्यात आली नाही. त्यामुळे हे अधिकारी नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत. हे अधिकारी घरी बसले असले तरी त्यांचा पगार मात्र सुरू असल्याची गंभीर बाब निदर्शनास आली आहे. 
१ जुलैपासून हे अधिकारी घरी बसून आहेत. यात मंत्रालयातीलच जवळपास दीडशेच्या आसपास अधिकाऱ्यांचा समावेश असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी ‘लोकमत’ला दिली

नियुक्तीच न दिल्याने हे अधिकारी कार्यालयातच जात नाहीत. त्यांना हजेरी लावणेही बंधनकारक नाही, त्यामुळे ते सध्या घरीच आहेत. त्यांचे वेतन मात्र नियमाने दर महिन्याला निघते. सरकार बदलले की अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करून मर्जीतील अधिकारी महत्त्वाच्या पदांवर आणले जातात. नव्या सरकारने अधिकारी बदलताना तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण न केलेल्या अधिकाऱ्यांनाही पदावरून दूर केले. राज्य सरकारमधील अनेक पदे रिक्त असताना अधिकाऱ्यांना इतका दीर्घ काळ नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत ठेवले आहे. मंत्री कार्यालयात सध्या काही अधिकारी ओएसडी म्हणून काम करत आहेत. मात्र, यातील काही अधिकाऱ्यांना अद्याप अधिकृत नियुक्ती दिली नसल्याचेही समोर आले आहे. केवळ तोंडी आदेशाने हे अधिकारी मंत्री आस्थापनावर काम करत आहेत.

हे अधिकारी नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत 
n नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये विविध विभागातील अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. यात मंत्रालय, जिल्हा परिषद, महसूल, नगरविकास, उद्योग, कृषी, जीएसटी अशा विभागांचा समावेश आहे. 
n मंत्रालयातील सहसचिव, उपसचिव, अवर सचिव, कक्ष अधिकारी, सहायक कक्ष अधिकारी, क्लार्क यांचा समावेश आहे. महसूल विभागातील अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार दर्जाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे, जिल्हा परिषदेतील अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अशा अधिकाऱ्यांचाही यात समावेश आहे. 

सुशासनासाठी केंद्राचा महाराष्ट्राच्या हातात हात
नवी दिल्ली : केंद्र सरकार महाराष्ट्र सरकारसोबत प्रशासकीय सुधारणा आणि सुशासनासाठी सहकार्य करत आहे, असे शुक्रवारी सांगण्यात आले. दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारच्या सुशासन समितीचे अध्यक्ष सुरेश कुमार यांच्या निमंत्रणावरून, प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाचे (डीएआरपीजी) सचिव व्ही. श्रीनिवास यांच्या नेतृत्वाखाली सहा सदस्यीय शिष्टमंडळाने डीएआरपीजी आणि राज्य सरकार यांच्यातील सहकार्यासाठी दिशानिर्देश (रोडमॅप) तयार करण्यासाठी गुरुवारी मुंबईला भेट दिली.
मुंबईत ई-गव्हर्नन्सवरील प्रादेशिक परिषद  
ई-सेवा आणि ई-ऑफिसचे प्रश्न कालबद्ध पद्धतीने संपविणे, 
राज्य सचिवालयात निर्णयातील विलंब टाळणे यासाठी भारत सरकारच्या धर्तीवर आराखड्यासाठी एक दिशानिर्देश तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मुंबई येथे ई-गव्हर्नन्सवरील प्रादेशिक परिषद जानेवारी २०२३ मध्ये प्रस्तावित आहे. 

पत्रव्यवहार करणार

शेकड्याने अधिकारी मागील पाच महिन्यांपासून नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत, हे खरे आहे. आम्ही याची माहिती गोळा करत आहोत. येत्या दोन 
ते तीन दिवसांत आम्ही याबाबत शासनासोबत पत्रव्यवहार 
करणार आहोत.
- ग. दि. कुलथे, 
संस्थापक व मुख्य सल्लागार, राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ