हॉटेल लीला व्हेंचरला हायकोर्टाने ठोठावला पाच लाखांचा दंड

एअरपोर्ट आॅथॉरिटी आॅफ इंडियाने (एएआय) जागा खाली करण्यासंदर्भात बजावलेल्या नोटिसीला, हॉटेल लीला व्हेंचर लि.ने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

मुंबई : एअरपोर्ट आॅथॉरिटी आॅफ इंडियाने (एएआय) जागा खाली करण्यासंदर्भात बजावलेल्या नोटिसीला, हॉटेल लीला व्हेंचर लि.ने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मात्र, त्यांनी ‘फोरम हंटिंग’ केल्याने न्यायालयाने सोमवारी हॉटेल लीलाला पाच लाखांचा दंड ठोठावला.
छत्रपती शिवाजी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळच असलेल्या फाइव्ह स्टार लीला हॉटेलला गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात एएआयने जागेचे भाडे थकविल्याप्रकरणी जागा खाली करण्याची नोटीस बजावली. २९,००० चौ.मी. जागेचे भाडे थकविल्याबद्दल व करारातील अटी व शर्तींचे उल्लंघन केल्यामुळे एएआयने हॉटेलवर ही कारवाई केली. मात्र, हॉटेल लीलाने या नोटिसीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. एका याचिकेद्वारे नोटिसीला आव्हान दिले, तर दुसऱ्या याचिकेद्वारे जागा खाली करण्याच्या कारवाईला आव्हान दिले. दरम्यान, हॉटेल लीलाने हे प्रकरण सामंजस्याने सोडविण्यात यावे, यासाठी अ‍ॅरबिट्रेशन याचिकाही दाखल केली.
या सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी व्हावी, यासाठी हॉटेलच्या वकिलांनी मुख्य न्यायाधीशांकडे अर्जही केला होता. त्यानुसार, सोमवारी या याचिकांवर न्या. अभय ओक व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होती.
सोमवारच्या सुनावणीत हॉटेलचे वकील दीपक खोसला यांनी अ‍ॅरबिट्रेशन याचिकेची सुनावणी एकसदस्यीय खंडपीठापुढे होण्याची आवश्यकता असल्याचे म्हटले. ‘अ‍ॅरबिट्रेशन याचिका एकसदस्यीय खंडपीठाकडे वर्ग करावी आणि दोन याचिकाही एकत्रित करून त्याच खंडपीठाकडे वर्ग कराव्यात,’ अशी विनंती खोसला यांनी न्यायालयाला केली.
त्यावर उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त करत म्हटले की, या आधी तुम्हीच मुख्य न्यायाधीशांकडे जाऊन सर्व याचिकांवरील सुनावणी द्वीसदस्यीय खंडपीठापुढे घेण्याची विनंती केली आणि आता पुन्हा सर्व याचिकांवरील सुनावणी एकसदस्यीय खंडपीठापुढे करण्याची मागणी करता. तुम्ही कायद्याचा गैरवापर करत आहात,’ असे म्हणत न्यायालयाने हॉटेल लीलाला पाच लाख रुपयांचा दंड ठोठावला.
ठोठावण्यात आलेल्या या दंडाची रक्कम चार आठवड्यांत जमा करण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला. तसेच न्यायालयाने हॉटेल लीलाला दिलेला अंतरिम दिलासाही मागे घेतला. न्यायालयाने आधीच्या सुनावणीत हॉटेल लीलावर कारवाई करण्यास एएआयला स्थगिती दिली होती. न्यायालयाने हे स्थगिती हटविली. त्यामुळे एएआयचा कारवाई करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.