मुंबई : विभागांतर्गत ठेकेदारांमार्फत केल्या जाणाऱ्या छोट्या-मोठ्या कामांमधील घोटाळा उघड झाल्यानंतर चौकशीत सेवानिवृत्त पाच अधिकाऱ्यांवर ठपका ठेवण्यात आला होता. पाचपैकी चार कार्यकारी अभियंत्यांना कायमस्वरूपी, तर एका कार्यकारी अभियंत्याला एक महिन्यासाठी एकदाच दीड हजार रुपयांची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. याबाबतचा अहवाल स्थायी समितीच्या पटलावर बुधवारी चर्चेसाठी ठेवण्यात आला आहे.
नगरसेवक निधी आणि विकास निधीतील तरतुदींनुसार सीडब्ल्यूसी कामांसाठी ई-निविदा मागविण्यात येतात. मात्र, या निविदा संगणकीय कार्यप्रणालीमध्ये अपलोड करताना आढळून आलेल्या अनियमिततेबद्दल संबंधित कर्मचाऱ्यांविरोधात खात्यांतर्गत चौकशी उपायुक्त स्तरावरील त्रिसदस्यीय समितीमार्फत करण्यात आली होती. यामध्ये दोषारोप असलेल्या ८० कर्मचाऱ्यांपैकी २० कर्मचाऱ्यांना दोषमुक्त करण्यात आले होते, तर ५० कर्मचाऱ्यांना किरकोळ स्वरूपाची शिक्षा करण्यात आली होती. उर्वरित १३ कर्मचाऱ्यांबाबत कठोर शिक्षेचे आदेश देण्यात आले होते.
चौकशी समितीच्या अहवालातील शिफारशींना जानेवारी २०२१ रोजी महापालिका आयुक्तांनी मान्यता दिली. त्यामुळे प्रशासनाने आता हा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या पटलावर ठेवला आहे. यामध्ये कार्यकारी अभियंता पदाचे कर्मचारी वगळता सेवानिवृत्त अधिकारी साईनाथ पावसकर (एक महिन्यासाठी ३५०० रुपये), सेवानिृत्त दुय्यम अभियंता सुनील भाट (एक महिन्यासाठी १५०० रुपये), विवेक गद्रे (एक महिन्यासाठी तीन हजार रुपये), सेवानिवृत्त निशिकांत पाटील (कायमस्वरूपी तीन हजार रुपये), सेवानिवृत्त परमानंद परुळेकर (कामयस्वरूपी ३५०० रुपये), सेवानिवृत्त छगन भोळे (कायमस्वरूपी १५०० रुपये), सेवानिवृत्त दुय्यम अभियंता प्रदीप नीलवर्ण (कायमस्वरूपी १५०० रुपये) या सात अभियंत्यांवर शिक्षेची शिफारस केली आहे.
या पाच निवृत्त कार्यकारी अभियंत्यांना शिक्षा...
विलास कांबळे : मूळ सेवानिवृत्ती वेतनातून एकरकमी १५०० एक महिन्यासाठी कापणे.
सुनील एकबोटे : मूळ सेवानिवृत्ती वेतनातून कायमस्वरूपी तीन हजार रुपये वसूल करणे.
सुनील पाबरेकर : मूळ सेवानिवृत्ती वेतनातून कायमस्वरूपी चार हजार रुपये वसूल करणे.
निखिलचंद्र मेंढेकर : मूळ सेवानिवृत्ती वेतनातून कायमस्वरूपी तीन हजार रुपये वसूल करणे.
सत्यप्रकाश सिंग : मूळ सेवानिवृत्ती वेतनातून कायमस्वरूपी ३५०० रुपये वसूल करणे.