देह-विक्री करणाऱ्या महिलांना ऑक्टोबर ते डिसेंबरदरम्यान दरमहा पाच हजारांची मदत

मुले शाळेत जात असतील तर अतिरिक्त अडीच हजार, ठाकरे सरकारचा निर्णय

ठळक मुद्देसर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालशी संबंधित या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान देह विक्री करणाऱ्या महिलांना अर्थसहाय्य देण्याचे निर्देश दिले होते.राज्यातील ३२ जिल्ह्यांना एकूण ५१ कोटी १८ लाख ९७ हजार ५०० रुपये इतका निधी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमधून उपलब्ध करण्यात येत आहे.ज्या महिलांची मुले शाळेत जातात अशा महिलांना अतिरिक्त अडीचहजार रुपये अर्थसहाय्य देण्यात येणार

मुंबई : देह विक्री व्यवसाय करुन उदरनिर्वाह करणाऱ्या महिलांना कोरोना कालावधीत अर्थसहाय्य करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार या व्यवसायात कार्यरत ओळख निश्चित केलेल्या महिलांना ऑक्टोबर ते डिसेंबर दरम्यान दरमहा पाच हजार रुपये आणि ज्या महिलांची मुले शाळेत जातात अशा महिलांना अतिरिक्त अडीचहजार रुपये अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. यासाठी कोणत्याही ओळखपत्राचा आग्रह धरला जाणार नाही. या योजनेंतर्ग तीन महिन्याच्या अर्थसहाय्यासाठी ५१ कोटी १८ लाख ९७ हजार ५०० रुपये इतका निधी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमधून उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा शासन निर्णय गुरूवारी जारी करण्यात आला.

सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालशी संबंधित या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान देह विक्री करणाऱ्या महिलांना अर्थसहाय्य देण्याचे निर्देश दिले होते. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्रात या आदेशानुसार तात्काळ कार्यवाही करण्याचे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी विभागाला दिले होते. तगयानुसार आज त्याबाबतचा जीआर जारी करण्यात आला आहे. राज्यातील ३२ जिल्ह्यांना एकूण ५१ कोटी १८ लाख ९७ हजार ५०० रुपये इतका निधी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमधून उपलब्ध करण्यात  येत  आहे. नॅशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गनायझेशन (नॅको) या संस्थेकडून देह विक्रीत कार्यरत ओळख निश्चित केलेल्या महिलांना अतिरिक्त कोणत्याही ओळखपत्राचा आग्रह न धरता अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे.

देह विक्रय करुन आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या महिलांना कोरडे अन्नधान्य व रोख आर्थिक सहाय्य यासारख्या मुलभूत सेवा पुरविण्याच्या अनुषंगाने जिल्हानिहाय प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीकरिता महिला व बाल विकास आयुक्त यांच्याकडे पाठविण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये सदस्य म्हणून जिल्हा पुरवठा अधिकारी, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडील एक प्रतिनिधी, महिला पोलिस अधिकारी (पोलिस आयुक्त/ जिल्हा पोलिस अधिक्षक यांच्याव्दारे नामनिर्देशित), ‘नॅको’ यांचा जिल्हास्तरीय प्रतिनिधी आणि निमंत्रित सदस्य म्हणून स्वयंसेवी संघटनांचा प्रतिनिधी तर जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी हे सदस्य सचिव असणार आहेत.