घरांच्या विक्रीची मर्यादा पाच वर्षे केल्याने प्रश्न सुटणार नाही

निवारा अभियान; झोपडी हस्तांतरणास परवानगी देणाऱ्या तरतुदीचा लाभ देण्याची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील घरांच्या खरेदी-विक्रीसाठीची कालमर्यादा पाच वर्षे केल्याने प्रश्न सुटणार नाही. त्यामुळे या रहिवाशांना १५ मे २०१६ च्या झोपड्यांच्या हस्तांतरणास परवानगी देणाऱ्या तरतुदीचा लाभ द्यावा, अशी मागणी निवारा अभियानने केली.

गृहमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील घरे विकण्याबाबतची १० वर्षांची अट शिथिल करून पाच वर्षे करण्यात येईल, असे जाहीर केले. मात्र यामुळे प्रश्न पूर्ण सुटणार नाही. कारण झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील घरे विकत घेणाऱ्यांची संख्या दीड लाखांपुढे आहे. यापैकी ८०-९० टक्के रहिवाशांनी शासनाने पात्र ठरवलेल्या झोपड्या विकत घेतल्या आहेत. मात्र अशा व्यवहारांना पूर्वी शासनाची मान्यता नसल्याने पुनर्वसन योजनेतील पात्र झोपडीधारकांची यादी तयार करताना मूळ मालकाचे नाव कायम राहिले होते.

* पाच वर्षांची अट लागू करू नये

सरकारने १६ मे २०१५ च्या आदेशाने झोपड्यांची मालकी सशुल्क हस्तांतरित करण्यास मान्यता दिली. अशा बहुसंख्य रहिवाशांनी मूळ मालकाशी झोपडी खरेदी करण्यासाठी केलेला करारनामा पाहून पुनर्वसन योजनेतील सदनिका त्यांच्या नावे करण्यात याव्यात. त्याला पाच वर्षांची अट लागू करू नये.

- प्रभाकर नारकर, मुंबईचे अभ्यासक

----------------

स्टॅम्प ड्युटी आणि...

सदनिकांच्या हस्तांतरणास मान्यता देताना स्टॅम्प ड्युटी, नोंदणी शुल्क, एसआरए प्राधिकरणाचे शुल्क रहिवाशांकडून वसूल करण्यात येणार आहे. मात्र वांद्रे-कुर्ला संकुलासारख्या परिसरातील रेडी रेकनरचे दर लक्षात घेतल्यास झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील सदनिकेसाठी रहिवाशांना आठ ते दहा लाख रुपये मोजावे लागण्याची शक्यता आहे. ही रक्कम आवाक्याबाहेरील आहे.

----------------

झोपडी हस्तांतरित करताना ४० हजार रुपये शुल्क आकारण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. त्यामुळे त्याच आधारे सदनिका हस्तांतरणासही मान्यता द्यावी.