मलजल प्रक्रिया केंद्रांसाठी पाच वर्षांची प्रतीक्षा

मुंबई : मुंबईत दररोज तयार होणाऱ्या मलजलावर प्रक्रिया करण्याच्या प्रकल्पावर गेले अनेक वर्षे काम सुरू आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा आराखडा तयार आहे. मात्र, निविदाकारांकडून अंदाजित खर्चापेक्षा अधिक बोली लावली जात असल्याने ही प्रक्रिया बराच काळ रखडली आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प आणखी चार ते पाच वर्षे रेंगाळण्याची शक्यता आहे. परिणामी, या प्रकल्पाच्या खर्चात वाढ होणार आहे.

सध्या मुंबई महापालिकेचे मलजल प्रक्रिया केंद्र २० वर्षे जुने आहे. त्यामुळे या केंद्राचा दर्जा आणि क्षमता वाढविण्यासाठी पालिका प्रशासनाने प्रयत्न सुरू केले. मात्र, प्रक्रिया केंद्राचे सरकारी निकष बदलत गेल्याने आराखडा तयार असूनही काम झाले नाही. सध्या कुलाबा येथे दररोज ३७ दशलक्ष लीटर क्षमतेचे मलजल प्रक्रिया केंद्र सुरू आहे, तर मालाड, भांडुप, घाटकोपर, धारावी, वरळी, वांद्रे, वर्सोवा अशा सात ठिकाणी मलजल प्रक्रिया केंद्र उभारण्यात येणार आहे.

या केंद्रांच्या उभारणीसाठी सल्लागारांची नेमणूक करण्यात आली. त्यांच्या अहवालानुसार महापालिकेने ठेकेदाराची निवड करण्यासाठी निविदा मागवली होती. मात्र, गेल्या वर्षभरात कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरू असल्याने निविदा प्रक्रिया व अन्य कामे लांबणीवर पडली. त्यामुळे आता हे प्रकल्प उभारण्यासाठी आणखी चार ते पाच वर्षांचा कालावधी लागण्याची शक्यता पालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.

असा वाढत गेला खर्च

पुढील २५ वर्षांचे नियोजन करीत हाती घेतलेल्या या प्रकल्पासाठी सुरुवातीला दहा हजार खर्च येणार होता. मात्र, गेल्यावर्षी घेतलेल्या अंदाजानुसार हा खर्च १३ हजार कोटींवर पोहोचला. अद्याप ठेकेदार नियुक्त करण्यात आलेले नसल्याने आता हा खर्च आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

आकडेवारी दशलक्ष लीटरमध्ये

प्रकल्प.......क्षमता

मालाड ...४५४

भांडुप....२१५

घाटकोपर ....३३७

धारावी.... २५०

वरळी ....५००

वांद्रे ...३६०

वर्सोवा....१८०

सांडपाणी सोडण्याच्या मानकांमध्ये बदल

* मुंबईत दररोज दोन हजार दशलक्ष लिटर सांडपाणी तयार होत असते. यापैकी ६८ टक्के सांडपाण्यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने पुनर्प्रक्रिया करून समुद्रात सोडण्यात येते.

* राष्ट्रीय हरित लवादाने समुद्रात सांडपाणी सोडण्याच्या मानकांमध्ये बदल केले. त्यामुळे महापालिकेने अधिक क्षमतेचे प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला.

* मलजलावर शंभर टक्के प्रक्रिया झाल्यास समुद्र आणि खाड्यांमध्ये होणारे प्रदूषण रोखता येणार आहे.