मुंबई :
झोपु योजनेत पात्र झोपडपट्टीधारकांना मिळणारी पुनर्वसन सदनिका तसेच अनिवासी गाळा त्याच्या रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तीला बक्षीसपत्राद्वारे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सोपी होणार आहे, असे हस्तांतरासाठी लाखो रुपयांचे शुल्क झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून आकारले जात होते. त्याला अनेकांचा विरोध होता. आता सरकारने या शुल्कात मोठी कपात केली आहे. त्यामुळे दोन ते तीन लाखांऐवजी केवळ २०० रुपये इतके शुल्क आकारले जाणार आहे. झोपु योजनेतील हजारो रहिवाशांना त्याचा फायदा होणार आहे.
झोपु योजनेतील सदनिका विकणे किंवा हस्तांतरित करणे, यासाठी अनेक अटी आहेत. दहा वर्षांपर्यंत पुनर्वसन सदनिका विकता येत नाही. तसेच झोपु योजनेतील निवासी, औद्योगिक आणि वाणिज्य वापरासाठीची सदनिका, गाळा विहित मुदतीत बक्षीसपत्राद्वारे जवळच्या, रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तीला हस्तांतरीत करण्यासाठी झोपु प्राधिकरणाकडून शुल्क आकारले जाते. निवासी गाळ्यासाठी एक लाख, औद्योगिक गाळ्यासाठी दोन लाख आणि वाणिज्य वापरासाठीच्या गाळ्यासाठी तीन लाख रुपये असे हस्तांतरण शुल्क घेतले जाते. त्यावर सरकारने बुधवारी निर्णय करून या तिन्ही प्रकारच्या गाळ्यांचे हस्तांतरण शुल्क कमी करण्यात आले आहे. केवळ २०० रुपये शुल्क यासाठी आकारले जाणार आहे. नागरिकांनी या योजनेचा तातडीने फायदा करून घ्यावा असे आवाहन केले आहे.