निधीचा ओघ शहराकडे; उपनगरे वंचित, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सच्या अहवालातील निष्कर्ष

घन कचरा व्यवस्थापन, पर्जन्य जलवाहिन्या, रस्ते, मार्केट, पदपथ, उद्याने-खेळ आणि मनोरंजनाची मैदाने, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था यासाठी प्रत्येक वॉर्डात प्रति माणसी किती निधी आहे, याची मांडणी या अहवालात करण्यात आली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई :  भाजप आणि शिंदे गटांच्या माजी नगरसेवकांच्या वॉर्डात भरघोस निधी दिला जात असताना आमच्या वॉर्डात मात्र निधी दिला जात नाही, अशी तक्रार ठाकरे यांची शिवसेना आणि काँग्रेसने केली होती. आता तर निधी वाटपाबाबतीत वॉर्डा वॉर्डातही असमानता असल्याचे दिसून आले आहे. शहर भागाच्या तुलनेत उपनगरांना कमी निधी मिळत आहे, असे प्रजा फाउंडेशन आणि टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालावरून स्पष्ट होत आहे.

घन कचरा व्यवस्थापन, पर्जन्य जलवाहिन्या, रस्ते, मार्केट, पदपथ, उद्याने-खेळ आणि मनोरंजनाची मैदाने, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था यासाठी प्रत्येक वॉर्डात प्रति माणसी किती निधी आहे, याची मांडणी या अहवालात करण्यात आली आहे. शहर भागाच्या तुलनेत उपनगरातील लोकसंख्या वाढली आहे. पायाभूत सोयी-सुविधांवरील ताणही वाढला आहे. उपनगरातील अनेक वाहिन्यांचे जाळे जुने झाले आहे, लोकसंख्या वाढल्याने अनेक भागात पाणी पुरवठा कमी पडत आहे, कचरा विल्हेवाटीची समस्या आहे. त्यामुळे उपनगरांवरही मोठ्या प्रमाणावर  निधी खर्च होणे अपेक्षित आहे. 

शहर आणि उपनगर हा भेद एका बाजूला असताना एकूणच संपूर्ण मुंबईच्या  २४ वॉर्डात निधीचे प्रमाण मागील वर्षीच्या तुलनेत आटल्याचा निष्कर्ष अहवालात काढण्यात आला आहे. 
५२ हजार ६१९ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पात २०२३-२४ साली १५ टक्के निधी हा वॉर्डांसाठी ठेवण्यात आला आहे. तर उर्वरित ८५ टक्के निधी मोठ्या प्रकल्पांसाठी आहे. २०२१- २२ साली २४ वॉर्डासाठी १८ टक्के निधी होता. 
२०२२-२३ आणि २०२३-२४ सालाकरिता  हे प्रमाण १५ टक्क्यांवर आले आहे.