Join us  

सँडहर्स्ट रोड स्टेशनजवळ एफओबी शक्य नाही

By admin | Published: July 05, 2016 2:08 AM

स्टँडहर्स्ट रोड स्टेशनजवळ तात्पुरत्या स्वरुपी पादचारी पूल (एफओबी) बांधणे शक्य नसल्याच्या मध्य रेल्वेच्या म्हणण्याला राज्य सरकारनेही दुजोरा दिला आहे. याठिकाणी एफओबी

मुंबई : स्टँडहर्स्ट रोड स्टेशनजवळ तात्पुरत्या स्वरुपी पादचारी पूल (एफओबी) बांधणे शक्य नसल्याच्या मध्य रेल्वेच्या म्हणण्याला राज्य सरकारनेही दुजोरा दिला आहे. याठिकाणी एफओबी बांधल्यास पादचाऱ्यांच्या जीवाला धोका निर्माण होईल, अशी भीती राज्य सरकारने व्यक्त केली आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने अशा स्थितीत संरक्षण मंत्रालयाच्या अभियंत्यांचे मत घेण्याचे निर्देश रेल्वे प्रशासन आणि महापालिकेला दिले. दुरुस्तीसाठी हँकॉक पूल पाडल्याने पादचाऱ्यांच्या सोयीसाठी सॅडहर्स्ट रोड स्टेशनजवळ तात्पुरता एफओबी बांधण्याचा आदेश महापालिका व रेल्वे प्रशासनाला द्यावा, यासाठी रहिवासी कमलाकर शेणॉय यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. शंतनु केमकर व न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे होती.गेल्या सुनावणीत महापालिकेने याठिकाणी एफओबी बांधणे शक्य असल्याची माहिती खंडपीठाला दिली होती. तर रेल्वेने एफओबी बांधणे शक्य नसल्याचे खंडपीठाला सांगितले होते. त्यामुळे खंडपीठाने राज्य सरकारला याठिकाणी एफओबी बांधणे शक्य आहे की नाही, याची चाचपणी करण्याचे निर्देश दिले होते.त्यानुसार सोमवारच्या सुनावणीत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अभियंत्यांनी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करत एफओबी बांधणे शक्य नसल्याचे खंडपीठाला सांगितले. ‘याठिकाणीन (सॅडहर्स्ट रोड स्टेशन) आठ ते नऊ रेल्वे लाईन्स आहेत. तर आजुबाजूला अतिक्रमण करण्यात आले आहे. तसेच याच ठिकाणी हाय टेन्शन लाईन (एचटीएल) आहेत. त्यामुळे येथे तात्पुरता एफओबी बांधणे सोयीचे नाही. त्यामुळे पादचाऱ्यांच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो. महापालिकेने हँकॉक पुलाचे अर्धे काम जलदगतीने पूर्ण करून संबंधित रस्ता पादचाऱ्यांसाठी खुला करणे, हाच एकमेव उपाय आहे. अन्यथा संरक्षण मंत्रालयाच्या अभियंत्यांचे मत मागवणे, हा ही एक उपाय आहे. नदी ओलांडण्यासाठी तात्पुरत्या स्वरुपाचा पूल बांधण्याचे कौशल्य या अभियंत्यांकडे असल्याने त्यांचे मत घेणे आवश्यक आहे. तसेच रेल्वे ट्रॅक ओलांडण्यापासून स्थानिकांना परावृत्त करण्यासाठी रिंग रुट येथून बेस्टच्या बसेस सोडण्यात याव्यात,’ असे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. (प्रतिनिधी)