उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश
कैद्यांना लस देण्याबाबत केंद्र सरकारच्या निर्देशांचे पालन करा
उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : कैद्यांना कोरोनावरील लस देण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने दिलेल्या निर्देशांचे पालन करा. ज्यांच्याकडे आधार कार्ड नाही, अशा कैद्यांनाही लस द्या, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला बुधवारी दिले.
राज्यातील कारागृहांत आणि सुधारगृहांत डॉक्टरांच्या व वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त असलेल्या जागा भरा, असा आदेश मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने सरकारला दिला. राज्यातील कारागृहांत कोरोनाचा पसार वेगाने होत असल्याने उच्च न्यायालयाने याची स्वतःहून दखल घेतली.
गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने आधार कार्ड नसलेल्या कैद्यांसही लसीकरण करण्याबाबत सूचना केली होती. त्यानुसार, राज्य व केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, जिल्हा टास्क फोर्स ज्या कैद्यांकडे फोटो आयडी किंवा आधार कार्ड नाही, अशा कैद्यांची नावे कोविन अ‍ॅपवर नोंद करेल आणि त्यांना लस देण्यात येईल, याची खात्री करेल.
मात्र, कारागृहांतील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची व कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त असल्याची बाब न्यायालयाने राज्य सरकारच्याया निदर्शनास आणली. तळोजा कारागृहात केवळ तीनच आयुर्वेदिक डॉक्टर आहेत. केंद्र सरकारने सर्व कारागृहांत पुरेसे वैद्यकीय अधिकारी असणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, राज्य सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रात याबाबत काहीच उल्लेख करण्यात आला नाही. गेले एक वर्ष सरकारी रुग्णालयांतील डॉक्टरांवर खूप ताण आहे. त्यांना आणखी तणावाखाली ठेवू शकत नाही. त्यामुळे प्रत्येक कारागृहात एमबीबीएस डॉक्टराचे एक पद मंजूर करण्यात यावे, असे म्हणत न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी १९ मे रोजी ठेवली.