मुंबई : विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीबाबतची तारीख अगोदर निश्चित करणे योग्य ठरणार नाही. कोरोनाची परिस्थिती लक्षात घेऊन सदस्यांचे आरोग्य व त्यांची उपस्थिती याबाबत संपूर्ण खात्री झाल्यानंतर महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या सर्व नियमांची पूर्तता करून विधानसभा अध्यक्षांची योग्य वेळेत निवड करण्यात येईल. त्यासाठीची तारीख ठरविता येणार नाही, असे उत्तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पाठविले आहे.
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाने अलिकडेच राज्यपालांची भेट घेऊन एक निवेदन दिले होते. त्या निवेदनाच्या आधारे ‘विधिमंडळ अधिवेशन जास्त काळासाठी घेणे, विधानसभा अध्यक्ष निवडणूक, ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण या संदर्भात यथोचित कार्यवाही करावी व आपल्याला कळवावे’ असे पत्र कोश्यारी यांनी ठाकरे यांना पाठविले होते.
राज्यपालांच्या या पत्राला दिलेल्या उत्तराच्या पत्रात ठाकरे यांनी स्पष्ट केले आहे की, याकरिता विधानसभा नियमांत अध्यक्षांच्या निवडणुकीची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आलेली नाही. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात जास्त काळ अधिवेशन घेता येणे शक्य झाले नाही. महाराष्ट्रातच नव्हे, तर देशातील बहुतांश राज्यातही अल्प कालावधीची अधिवेशने घेण्यात आलेली आहेत. त्यामुळे राज्यात अध्यक्षांची निवडणूक घेता आलेली नाही. अध्यक्षांच्या निवडणुकीअभावी कोणत्याही संविधानिक तरतुदीचा भंग झालेला नाही अथवा घटनात्मक अडचण निर्माण झालेली नाही. विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीमध्ये शक्यतो प्रत्येक विधानसभा सदस्याला प्रत्यक्ष भाग घेता येईल, अशा पद्धतीने ही निवडणूक घेणे योग्य होईल, याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही. ही निवडणूक लवकरात लवकर व्हावी, अशी सरकारचीही इच्छा आणि तसा प्रयत्न आहे. कोरोनामुळे महाराष्ट्रातच नव्हे, तर अन्य राज्यांमध्येही अल्प कालावधीची अधिवेशने होत आहेत, याकडे मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष वेधले आहे.
इम्पिरिकल डाटासाठी आपणही पाठपुरावा करासर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार पाच जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गतच्या पंचायत समित्यांमध्ये पोटनिवडणूक होणार आहे. कोरोनाचा संसर्ग वाढून प्रशासकीय यंत्रणेवर कमालीचा ताण येऊ शकतो. म्हणून ही निवडणूक पुढे ढकलावी, अशी विनंती राज्य शासनाने राज्य निवडणूक आयोगाला केली असून, त्यांच्या सकारात्मक उत्तराची अपेक्षा आहे.
ओबोसींच्या राजकीय प्रतिनिधीत्वासाठी मागासलेपण निश्चित करण्याकरिता इम्पिरिकल डाटा आवश्यक आहे. हा डाटा केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असून, त्याची माहिती राज्य शासनाला मिळाल्यास आरक्षणासाठी अभ्यास करून जरुर ती पुढील कार्यवाही करता येईल, अशी विनंती आम्ही पंतप्रधानांना केलेली आहे. आपणही पंतप्रधानांकडे याबाबतीत योग्य तो पाठपुरावा लवकरात लवकर करून या समाजास न्याय मिळवून द्या, अशी विनंती ठाकरे यांनी राज्यपालांना केली आहे.