मुंबई : गेल्या वर्षी कमला मिल परिसरातील रेस्टोपबला लागलेल्या भीषण आगीच्या दुर्घटनेनंतर मुंबईतील सर्व उपाहारगृहांची झाडाझडती सुरू झाली. अग्निरोधक यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे बंधनकारक असताना हे नियम बहुतांशी हॉटेल्स, उपाहारगृहांमध्ये सर्रास धाब्यावर बसविण्यात येत असल्याचे उजेडात आले आहे. हॉटेलचे नव्हे, तर खाद्यपदार्थ विक्रेते, कारखान्यांतही हे नियम पाळण्यात येत नसल्याने त्यांचे फायर आॅडिट नियमित करण्याची मागणी नगरसेवकांकडून होत आहे.गेल्या वर्षी साकीनाका येथील खैरानी रोडवरील फरसाण कारखान्याला आग लागून १२ कामगारांचा मृत्यू झाला होता. या दुर्घटनेनंतर खाद्य विक्रेत्यांच्या कारखान्याच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. मुंबईतील अनेक खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांकडे प्रत्यक्षात वेगळ्याच नावाने परवाने आहेत. त्या ठिकाणी वेगळेच खाद्यपदार्थांचे दुकान थाटलेले असते. मात्र, यासाठी पुन्हा परवानगी घेतली जात नाही. या बदलण्यात आलेल्या व्यावसायाकरिता अग्निप्रतिबंधक उपकरणांची व्यवस्था करून अग्निशमन खात्याचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्यात येत नाही.आरोग्य विभागाचा परवानाही न मिळविता अन्न शिजवून विकण्यात येतात. यात खाद्यपदार्थाचा दर्जाही राखण्यात येत नाही. त्यामुळे मुंबईतील सर्व उपाहारगृहांचे दरवर्षी अग्निशमन दलाकडून फायर आॅडिट आणि आरोग्य खात्याकडून पाहणी करण्यात यावी, अशी मागणी भाजपा नगरसेविका नेहल शाह यांनी ठरावाच्या सूचनेद्वारे केली आहे. मुंबईतील खाद्य विक्रेत्यांची पाहणी केल्यास त्या ठिकाणी परवाना कशासाठी मिळवला आणि ते कोणता व्यवसाय त्या ठिकाणी करीत आहेत, हे समोर येईल, अशी सूचना त्यांनी केली आहे. ही ठरावाची सूचना पालिकेच्या महासभेत मंजुरीसाठी ठेवली आहे.
आता खाद्य विक्रेतेही रडारवर!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 03, 2018 4:34 AM