‘अमृत आहार’ला अन्नसुरक्षा कायद्याचे कवच

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना अन्नसुरक्षा कायद्यात समाविष्ट झाली असून या कायद्यामुळे आदिवासी दुर्गम भागातील गरोदर व स्तनदा माता आणि सहा वर्षे

सुरेश लोखंडे / ठाणेडॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना अन्नसुरक्षा कायद्यात समाविष्ट झाली असून या कायद्यामुळे आदिवासी दुर्गम भागातील गरोदर व स्तनदा माता आणि सहा वर्षे वयाच्या कुपोषित बालकांना आता पौष्टीक आहारासोबत केळीचा लाभ मिळणार आहे. जिल्ह्यातील शहापूर आणि मुरबाड तालुक्यांतील आदिवासी कुटुंबीयांना याचा लाभ होणार आहे.वाढत्या कुपोषणाला आळा घालण्यासाठी राज्यपालांनी नोटीफिकेशन काढून अमृत आहार योजनेला नुकतेच ‘राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा-२०१५’ यात समाविष्ट केले. यामुळे कुपोषण दूर होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करून श्रमिक मुक्ती संघटनेच्या कायदेशीर सल्लागार अ‍ॅड. इंदवी तुळपुळे व दशरथ वाघ यांनी या बदलाचे स्वागत केले आहे.याआधी ‘सव्वा कोटीच्या तरतुदीनंतरही बालकांचे कुपोषण सुरूच’ या मथळ्याखाली ‘लोकमत’ने ११ आॅक्टोबरला वृत्त प्रसिद्ध करून शासनाचे लक्ष वेधले होते. याची दखल घेऊन आता आदिवासी स्तनदा व गरोदर मातांना आणि सात महिन्यांपासून ते सहा वर्षांपर्यंतच्या कुपोषित बालकांना या कायद्याचे सक्तीने प्रत्येक दिवशी चौरस आहाराचे जेवण आणि आठवड्यातून चार वेळा एकेक अंडी, केळी दिली जाणार आहे. याचा लाभ ग्रामीण, आदिवासी दुर्गम भागातील सहा वर्षे वयोगटातील एक लाख पाच हजार ८५४ बालके आणि ११ हजार कुपोषित बालकांना होणार आहे. पण, अंगणवाडीच्या तीन वर्षांपर्यंतच्या बालकांना नेहमीप्रमाणे बंद पाकिटातील ‘टीएचआर’चा आहार देण्याचे धोरण कायम ठेवल्यामुळे या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असल्यामुळे श्रमिक मुक्तीने त्यास विरोध केला आहे.गुरेढोरेही खात नसलेल्या ‘टीएचआर’चे बंद पाकीट अंगणवाडीतील बालकांना देण्याचे धोरण महिला-बालकल्याण विभाग रेटत आहे. अहमदाबाद व उदयपूर येथील कंपन्यांच्या हितासाठी या ‘टीएचआर’चे पाकीटपुरवठा करण्याचा हट्ट अंगणवाडीतील तीन वर्षांच्या बालकांवर अन्याय करणारा आहे. त्यांचा हा अन्याय दूर करण्यासाठी गरोदर व स्तनदा मातांप्रमाणे गावातच तयार होणारे गरम जेवण, केळी देण्याची मागणी राज्यपालांकडे केली आहे. यासाठी त्यांची भेट घेऊन हा अन्याय दूर करण्याची मागणी केली जाणार असल्याचे तुळपुळे यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.