कांदिवली स्थानकाबाहेरची खाऊ गल्ली जमीनदोस्त

१९९९ ला नोटिसा पाठवल्यानंतर अखेर २०२५ मध्ये कारवाई 

सीमा महांगडे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: कांदिवली पश्चिम रेल्वे स्थानकाबाहेर असणाऱ्या खाऊ गल्लीमुळे स्थानकातून बाहेर पडणाऱ्या प्रवाशांना अरुंद गल्लीत प्रचंड गर्दीचा त्रास सहन करावा लागत होता. दरम्यान मंगळवारी पालिकेच्या आर दक्षिण कार्यालयाकडून रेल्वे स्थानकाबाहेरील १९ स्टॉल्सवर तोडक कारवाई करण्यात आली आहे. यामुळे आता कांदिवलीकरांना स्थानकाबाहेर पडताना अरुंद गल्लीतून वाट न काढावी न लागत मोकळा रस्ता मिळणार आहे. शिवाय खाऊगल्ली मुळे होणाऱ्या अस्वच्छतेचा ही सामना करावा लागणार नाही. या तोडक कारवाईमुळे प्रवाशांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. 

कांदिवली पश्चिम स्थानकाबाहेर पडताना प्रवाशांना बाहेर पडण्यासाठी जवळपास ४ मार्ग आहेत. दरम्यान रिक्षा आणि बस स्थानकाजवळ बाहेर पडणाच्या दिशेने असणाऱ्या मार्गात बऱ्याच वर्षांपासून अनधिकृत स्टॉल धारकांनी कब्जा केला होता. त्यामुळे विशेषतः गर्दीच्या वेळी अरुंद गल्लीतून प्रवाशांना नाकीनऊ येत असे. शिवाय खाऊ गल्लीमुळे परिसरात प्रचंड अस्वच्छता ही पसरली होती. या स्टॉल्स धारकांना पालिकेकडून यापूर्वीच म्हणजे १९९९ मध्ये नोटीस वाजवण्यात आल्या होत्या. मात्र काही स्टॉल्सधारकांनी या प्रकरणी जिल्हा सत्र न्यायालयात तसेच उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयात हे प्रकरण फेटाळले गेल्याने अखेर येथील १९ स्टॉल्सवर आर दक्षिण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त मनीष साळवे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जेसीबीच्या मदतीने कारवाई करण्यात आली. यावेळी पोलिसांची ही मदत घेण्यात आली असून या वेळेस कांदिवली पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक रवींद्र अडोणे यांनी उपस्थित राहून कायदा व्यवस्था चोख राबवली. 

अद्याप काही स्टॉल्सवर कारवाई बाकी 

या ठिकाणी एकूण २७ स्टॉल्सधारक असून यामधील ८ जण हे या प्रकरणी जिल्हा सत्र न्यायालयात गेले आहेत. याना जिल्हा सत्र न्यायालयात तात्पुरत्या स्वरूपाची स्थगिती मिळाली असून त्याची पुढील सुनावणी आज आणि ४ फेब्रुवारी रोजी आहे. त्यानंतर या उर्वरित स्टॉल्सबाबत निर्णय होईल अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. 

कांदिवली पश्चिम रेल्वे स्थानकाबाहेरच्या या अनधिकृत बांधकामांचा विषय बरिच वर्षे प्रलंबित होता. अखेर न्यायालयाकडून परवानगी मिळाल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. यामध्ये पोलीस प्रशासनाची मदत मिळाली शिवाय नागरिकांनी आनंद व्यक्त केला आहे. - मनीष साळवे, सहाय्यक आयुक्त, आर दक्षिण विभाग