मुंबई : रस्त्यावरील वाहतूक नीट व्हावी, लोकांनाही रस्त्यावरून सुरक्षितरीत्या चालता यावे, या उद्देशानेच फुटपाथची निर्मिती केली जाते. मात्र, त्यास छेद देत महापालिका स्टॉल उभारणीस परवानगी देत असेल तर फुटपाथच्या उद्दिष्टाचाच पराभव होतो. फुटपाथ पादचाऱ्यांसाठी आहेत, व्यवसाय करण्यासाठी नाही असे उच्च न्यायालयाने बुधवारी सुनावले.
वरळी येथील रुग्णालयाबाहेरील पदपथावर ११ स्टॉल्सच्या उभारणीला मुंबई महापालिकेने गेल्या वर्षी परवानगी दिली. मात्र, त्यावर टिळक रुग्णालय चालविणाऱ्या ‘दि बॉम्बे मदर्स ॲण्ड चिल्ड्रेन वेल्फेअर सोसायटी’ या स्वयंसेवी संस्थेने आक्षेप घेत न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर १ फेब्रुवारी रोजी न्या. एस. बी. शुक्रे आणि न्या. एम. डब्ल्यू. चांदवानी यांच्या खंडपीठाने पुनर्विचार करण्याचे निर्देश दिले. रुग्णालये, शिक्षण संस्था आणि प्रार्थनास्थळे यांच्या १०० मीटर परिसरात फेरीवाल्यांना मनाई आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला. मात्र, त्यावर निर्बंध फेरीवाल्यांवर असून स्टॉलधारकांवर नाही, असा दावा महापालिकेतर्फे करण्यात आला. न्यायालयाने त्यावर फुटपाथचा योग्य वापर केला जात नाही. फुटपाथ पादचाऱ्यांसाठी आहेत, व्यवसाय करण्यासाठी नाहीत, असे निरीक्षण नोंदवले.
न्यायालय म्हणाले...- महापालिका कोणत्याही स्टॉल मालकाला फुटपाथवर स्टॉल उभारण्याची परवानगी देत असेल तर महापालिका सकृतदर्शनी सार्वजनिक हिताविरोधात काम करत आहे. - कारण त्यामुळे पादचाऱ्यांना अडथळा निर्माण होतो आणि त्यांना रस्त्यावरून चालण्यास भाग पाडले जाते. परिणामी पादचाऱ्यांचा आणि रस्त्यावरील वाहनांतील प्रवाशांचा जीव धोक्यात घालण्यात येतो.