फेरीवाल्यांना हवे फूटपाथ; मग मुंबईकरांनी चालायचे कुठून ?

महापालिका प्रशासनाकडून कारवाईचा बडगा उगारला जात असल्याने त्रस्त झालेल्या फेरीवाल्यांनी थेट पालिकेलाच पत्र लिहिले आहे

रतिंद्र नाईक

मुंबई : मुंबईत विविध विकासकामे सुरू असून, या कामांमुळे रस्ते अरुंद झाले आहेत आणि रस्त्यांलगत असलेले फुटपाथ विविध घटकांनी व्यापले आहेत. त्यामुळे नागरिकांना चालण्यास जागाही शिल्लक नसतानाच आता दुसरीकडे दादरसारख्या  ठिकाणी फेरीवाल्यांनी चक्क महापालिकेकडे व्यवसायासाठी फुटपाथच्या जागेची मागणी केली आहे. मुळात फुटपाथ हे नागरिकांना चालण्यासाठी असताना फेरीवाल्यांनी केलेल्या या विनंतीकडे महापालिका कशी पाहते, याकडे मुंबईकरांचे लक्ष लागले असून, यावरून पालिकेतही राजकीय पक्ष विरुद्ध प्रशासन, असे रणकंदन माजण्याची शक्यता आहे.

महापालिका प्रशासनाकडून कारवाईचा बडगा उगारला जात असल्याने त्रस्त झालेल्या फेरीवाल्यांनी थेट पालिकेलाच पत्र लिहिले आहे. ४० वर्षांपासून व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांना पदपथावर व्यवसायाची परवानगी द्या, असे पत्र फेरीवाल्यांच्या दादर हॉकर्स संघर्ष समितीने जी उत्तर विभागाला दिले आहे. दादरमध्ये हजारो फेरीवाले वर्षानुवर्षे व्यवसाय करत आहेत. पोलिस, महापालिकाकडून गेले सहा महिने फेरीवाल्यांवर कारवाई केली जात आहे. दुसरीकडे, याच फेरीवाल्यांना पंतप्रधान स्वनिधी योजनेंतर्गत १० हजारांचे कर्ज देण्यात आले आहे. हे कर्ज फेडणे बंधनकारक असून, दादरमधील फेरीवाल्यांना कारवाईमुळे व्यवसाय करण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे पदपथावर व्यवसाय करण्याची परवानगी द्यावी, अशी होत आहे.
मागणी दादर हॉकर्स संघर्ष समितीने केली आहे. त्याबाबतचे निवेदन त्यांनी जी उत्तर विभागाला दिले आहे.

फेरीवाला धोरणांबाबत चालढकल 

मुंबई शहर आणि उपनगरात सुमारे २ ते ४ लाख फेरीवाले. 
महापालिका फेरीवाला धोरणांबाबत चालढकल करत असून, फेरीवाल्यांच्या हक्क्यांवर गदा आणत आहेत.
फेरीवाल्यांचा झालेले अपूर्ण सर्वेक्षण, अमलात येत नसणारे धोरण, अशा अनेक  त्रुटींमुळे फेरीवाल्यांचे होतेय मरण. 

 १३ नोव्हेंबर २०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत.
 आदेशानुसार, फेरीवाल्यांसाठी धोरण तयार करण्यात आले आहे. कायदा करण्यात आला.
 धोरण तयार झाल्यानंतर ३ महिन्यांत त्याची अंमलबजावणी स्थानिक संस्थांनी करणे गरजेचे होते. मात्र, फेरीवाला क्षेत्र तयार झाले नाही. 
 स्थानके, मंदिर परिसरात १५० मीटरपर्यंत फेरीवाले बसणार नाहीत हे महापालिका पाहते आणि कारवाई करते.
 फेरीवाल्यांचा सर्वेही परिपूर्ण नाही.
 फेरीवाल्यांना बायोमेट्रिक कार्ड दिलेले नाही. या सगळ्यांचा त्रास मुंबईकरांना होतो.