मुंबई- आज मुंबई आणि आसपासच्या परिसरात फार मोठ्या प्रमाणावर जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास होऊ घातला आहे. या पुनर्विकासातील विकासक निवडीची प्रक्रिया पारदर्शक असण्यासाठी शासनाने महाराष्ट्र सहकारी कायदा कलम ७९अ अन्वये सुधारीत मार्गदर्शक सूचना ४ जुलै २०१९ रोजी जारी केल्या आहेत. त्यातील एका अटीनुसार (अट क्र. १७) पुनर्विकासासाठी विकासक निवडीच्या विशेष सर्वसाधारण सभेसाठी सहकार निबंधकाच्या एका प्रतिनिधीची उपस्थिती बंधनकारक केली आहे. या विशेष सर्वसाधारण सभेत विकासक निवडीची प्रक्रिया व्हिडीयो चित्रीकरणासह पारदर्शकपणे पार पडली आहे हे सांगणारे प्रमाणपत्र आज भ्रष्टाचाराचे फार मोठे कुरण झाल्याचे मुंबई ग्राहक पंचायतीला आढळून आल्याची स्फोटक माहिती मुंबई ग्राहक पंचायतचे अध्यक्ष अँड.शिरीष देशपांडे यांनी लोकमतला दिली.
कोणतीही सोसायटी रीतसर ही सर्व प्रक्रिया व्हिडीयो शूटिंगसह पूर्ण करत असली तरीही अशा सर्व सोसायट्यांना हे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी निबंधक कार्यालयात प्रती सदनिका ठराविक रक्कम पोचवण्याची मागणी केली जाते. या मागणीचे भाव अंधेरी भागात प्रती सदनिका २५ हजार ते ३० हजार रुपये असल्याचे समजते. म्हाडा सोसायट्यांसाठी हा दर प्रति सदनिका २० हजार रुपये असल्याचे समजते. पूर्वी अशा प्रकारे विशेष सर्वसाधारण सभेत विकासकाची निवड झाल्यानंतर तो विकासक ही रक्कम देऊन प्रमाणपत्र प्राप्त करत असे. परंतू आता निबंधक कार्यालयाची भूक इतकी वाढली आहे की त्यांना अशी सर्वसाधारण सभा होईपर्यंत देखील धीर धरवत नाही. अशा सर्वसाधारण सभेसाठी अर्ज करतेवेळीच सोसायट्यांकडून या रकमेची आता मागणी करण्यात येते.त्यामुळे ही अट रद्द करावी अशी मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतचे कार्याध्यक्ष अँड.शिरीष देशपांडे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कडे एका पत्रकाद्वारे केली आहे.
ही अट रद्द केल्यास पुनर्विकास प्रक्रियेतील २ ते ३ महिन्यांचा वेळ वाचू शकेल. शिवाय या निमित्ताने फोफावलेले भ्रष्टाचाराचे कुरणसुध्दा नष्ट होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.ही अट रद्द केल्याने विकासक निवडीच्या आवश्यक पारदर्शकतेला कोणतीही बाधा येणार नाही. यासाठी सोसायट्यांनी अशी निवड ज्या विशेष सर्वसाधारण सभेत करायची त्या सभेचे व्हिडीयो द्वारे चित्रीकरण करण्याची अट शासनाने कायम ठेवावी. ही व्हिडीयो फिल्म सोसायट्यांनी स्वतःच्याच दप्तरी जपून ठेवावी आणि भविष्यात जर विकासक निवडीबद्दल काही वाद/तंटा निर्माण झाल्यास ती व्हिडीयो फिल्म पुराव्यासाठी पुढे आणावी. अशा प्रकारे कलम ७९अ अन्वये जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमधे त्वरीत दुरुस्ती केली जावी अशी मुंबई ग्राहक पंचायतीने आग्रहाची विनंती मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
असा होतो भ्रष्टाचार
निबंधक कार्यालयातून जारी केल्या जाणाऱ्या प्रमाणपत्रात. मोठ्या प्रमाणावर रुजलेल्या या भ्रष्ट व्यवस्थेचे मूळ आहे. महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ३ जानेवारी २००९च्या अथवा ४ जुलै २०१९ च्या सुधारीत शासन निर्णयात अशा निबंधक कार्यालयाच्या प्रमाणपत्राचा उल्लेखही आढळत नाही. परंतू म्हाडा, महापालिका या यंत्रणा पुनर्विकास प्रकल्पांना मंजुरी देण्यापूर्वी अशा प्रमाणपत्राचा आग्रह धरतात असे कळते. याचा मोठ्या प्रमाणावर गैरफायदा प्रबंधक कार्यालयातर्फे घेतला जात असल्याचे आढळून येत आहे. त्यामुळे निबंधक कार्यालयाच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत विकासक अट (क्र. १७) त्वरीत रद्द करून भ्रष्टाचाराचे एक मोठे कुरण नष्ट करावे अशी मुंबई ग्राहक पंचायतीची मागणी असल्याचे अँड.शिरीष देशपांडे म्हणाले.
विकासकाची निवड होण्यापूर्वीच या रकमेची मागणी होत असल्याने सोसायट्यांपुढे धर्मसंकट उभे राहते. पण इथे सुध्दा निबंधक कार्यालयातून मार्ग सुचवला जातो. तो म्हणजे प्रथम सोसायटीने एका विशेष सर्वसाधारण सभेत विकासकाची ‘preferred Developer’ म्हणून ‘अंतर्गत निवड’ करायची. ही निवड झाल्याचे सोसायटीने त्या विकासकाला लेखी कळवायचे. त्याआधारे त्या विकासकाने निबंधक कार्यालयात प्रति सदनिका ठरलेल्या भावानुसार रोख रक्कम पोचती करायची. ही रक्कम मिळाल्यानंतरच सोसायटीला ७९अ अन्वये जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार विशेष सर्वसाधारण सभेचे आयोजन करण्यासाठी तारीख दिली जाते आणि अशा पुन्हा एकदा आयोजित केलेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत पुन्हा एकदा त्याच विकासकाची निवड केल्याचा फार्स व्हिडिओ रेकॉर्डिंग द्वारे केला जातो आणि सर्व सदस्य कृतकृत्य झाल्याच्या भावनेने पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाल्याचा आनंद साजरा करतात! असा खळबळजनक आरोप अँड.शिरीष देशपांडे यांनी केला.भ्रष्टाचार हाच शिष्टाचार झाल्याचे याहून जळजळीत उदाहरण क्वचितच आढळून येते असा टोला त्यांनी लगावला.
अशा प्रकारे फार मोठ्या प्रमाणावर रुजलेल्या या भ्रष्ट व्यवस्थेचे मूळ आहे ते निबंधक कार्यालयातून जारी केल्या जाणाऱ्या प्रमाणपत्रात. महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ३ जानेवारी २००९च्या अथवा ४ जुलै २०१९ च्या सुधारीत शासन निर्णयात अशा निबंधक कार्यालयाच्या प्रमाणपत्राचा उल्लेखही आढळत नाही. परंतू म्हाडा, महापालिका या यंत्रणा पुनर्विकास प्रकल्पांना मंजुरी देण्यापूर्वी अशा प्रमाणपत्राचा आग्रह धरतात असे कळते. याचा मोठ्या प्रमाणावर गैरफायदा प्रबंधक कार्यालयातर्फे घेतला जात असल्याचे आढळून येत आहे. त्यामुळे निबंधक कार्यालयाच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत विकासक निवडीची अट (क्र. १७) त्वरीत रद्द करून भ्रष्टाचाराचे एक मोठे कुरण नष्ट करावे अशी मुंबई ग्राहक पंचायतीची मागणी आहे.