महाराष्ट्र विधानपरिषदेत आता एकही मुस्लीम आमदार नाही; राज्याच्या इतिहासातील पहिलीच वेळ!

राज्याच्या वरिष्ठ सभागृहात एकही मुस्लीम आमदार नसण्याची ही महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या इतिहासातील पहिलीच वेळ आहे.

Maharashtra Legislative Council ( Marathi News ) : महाराष्ट्राच्या विधानपरिषदेतील काही आमदारांचा कार्यकाळ दोन आठवड्यांपूर्वी संपला. यामध्ये मुस्लीम समाजातून येणाऱ्या बाबाजानी दुर्राणी आणि मिर्झा वजाहत या दोन आमदारांचाही समावेश होता. या दोघांच्या निवृत्तीने विधिमंडळाचे वरिष्ठ सभागृह असलेल्या विधानपरिषदेतील मुस्लीम आमदारांची संख्या शून्यावर आली आहे. राज्याच्या वरिष्ठ सभागृहात एकही मुस्लीम आमदार नसण्याची ही महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या इतिहासातील पहिलीच वेळ आहे.  तसंच उद्या होत असलेल्या विधानपरिषदेच्या ११ जागांसाठीच्या निवडणुकीतही एकही मुस्लीम उमेदवार मैदानात नाही. त्यामुळे पुढील काही महिने तरी हेच चित्र कायम राहण्याची शक्यता आहे.

विधानपरिषद सभागृहातील मुस्लीम समाजाचे प्रतिनिधित्व संपुष्टात आल्यानंतर विधानसभेतील समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनी चिंता व्यक्त करत महाविकास आघाडीच्या प्रमुख नेत्यांना पत्र लिहिलं आहे. शेख यांनी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आणि राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांना लिहिलेल्या पत्रात भविष्यात महाविकास आघाडीने मुस्लीम समाजाला योग्य प्रतिनिधित्व द्यावं, अशी मागणीही केली आहे.

विधानपरिषदेतील जागांचा आकडा किती?

महाराष्ट्रात १९३७ पासून विधानसभा आणि विधानपरिषद ही दोन सभागृहे आहेत. स्थापनेपासून महाराष्ट्र विधानपरिषदेत मुस्लीम समाजाचं काही ना काही प्रतिनिधित्व राहिलं आहे. मात्र यंदा प्रथमच मुस्लीम आमदारांची संख्या शून्यावर आली. विधानपरिषदेच्या एकूण ७८ जागा असून काही जागा रिक्त असल्याने या सभागृहात सध्या ५१ आमदार आहेत. 

रईस शेख यांनी लिहिलेल्या पत्रात नेमकं काय म्हटलंय? 

"महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेला शंभर वर्षाची प्रदीर्घ परंपरा लाभली आहे. राज्यात ११.५६ टक्के मुस्लीम लोकसंख्या आहे. मात्र विधान परिषदेत मुस्लीम प्रतिनिधित्व आजपर्यंत अत्यंत अल्प राहिलेले आहे. २७ जुलै २०२४ रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे बाबाजानी दुर्राणी आणि काँग्रेसचे मिर्झा वजाहत निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे विधान परिषदेत असलेले मुस्लीम प्रतिनिधित्व आता संपुष्टात येणार आहे. १९३७ मध्ये राज्यात द्वी- सभागृह पद्धती अस्तित्वात आली. तेव्हापासून आजपर्यंत या ज्येष्ठ सभागृहात मुस्लीम प्रतिनिधित्व कायम राहिलेले आहे. महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याच्या ज्येष्ठ सभागृहात मुस्लीम प्रतिनिधित्व संपुष्टात येणे हे काही शोभणारे नाही. राज्यात १४ लोकसभा मतदारसंघात मुस्लिम बहुल मतदार असतानाही नुकत्याच संपलेल्या लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीने एकही मुस्लिम उमेदवार दिला नव्हता. राज्य अस्तित्वात आल्यापासून म्हणजे १९६० पासून महाराष्ट्रातून ५६७ खासदार निवडून गेले, त्यामध्ये मुस्लिम समाजाला अवघे १५ (२.५ टक्के) इतके अल्प प्रतिनिधित्व लाभले आहे. विधानसभेत आज अवघे १० मुस्लीम सदस्य आहेत. राज्याच्या ११ कोटी लोकसंख्येमध्ये १० पैकी एक मुस्लीम मतदार असतानाही मुस्लीम प्रतिनिधत्वाची राज्य विधानसभेत इतकी विदारक स्थिती आहे," अशा शब्दांत रईस शेख यांनी आपली खंत व्यक्त केली आहे.

Muslims make up 12% of the state's population, yet their representation in the Legislative Council is lacking.
I urge leaders of MVA Govt to address this disparity. I've written to @OfficeofUT, @NANA_PATOLE, & @Jayant_R_Patil to advocate for adequate representation for Muslims pic.twitter.com/JxwVwtJO5m

— Rais Shaikh (@rais_shk) July 9, 2024

दरम्यान, मविआ नेत्यांना लिहिलेल्या पत्रात रईस शेख यांनी पुढे म्हटलं आहे की, "विधान परिषदेचे ११ सदस्य २७ जुलै रोजी निवृत्त होत आहेत. त्यातील एकही जागा महाविकास आघाडीच्या घटक पक्षांनी मुस्लीम समाजाला दिलेली नाही. त्या पार्श्वभूमीवर विधान परिषदेच्या आगामी रिक्त जागा भरताना महाविकास आघाडीने मुस्लीम समाजाला पुरेसे प्रतिनिधित्व देऊन आपली चूक सुधारायला हवी. मुस्लीम समाजाला राजकीय प्रतिनिधित्व नाकारून महाविकास आघाडी मुस्लीम मताचे ध्रुवीकरण करण्यात हातभार लावणाऱ्या एएमआयएमसारख्या पक्षाकडे मुस्लीम समाजाला ढकलत आहे. म्हणून विधान परिषदेत मुस्लीम समाजाला पुरेसे प्रतिनिधित्व द्यावे, अशी आघाडीच्या नेत्यांकडे आग्रही मागणी आहे. त्यास आपण योग्य प्रतिसाद द्याल, अशी अपेक्षा आहे."