औषध कंपन्यांवर ‘जेनेरिक’ची सक्ती करा

डॉक्टरांनी जेनेरिक औषधे लिहून देण्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा निर्णय अपूर्ण असल्याचा आरोप ‘जन आरोग्य अभियान’ने केला आहे.

मुंबई : डॉक्टरांनी जेनेरिक औषधे लिहून देण्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा निर्णय अपूर्ण असल्याचा आरोप ‘जन आरोग्य अभियान’ने केला आहे. याउलट, डॉक्टरांप्रमाणेच जेनेरिक औषधांची सक्ती औषध कंपन्यांवर करावी, अशी मागणी ‘जन आरोग्य अभियान’ने शासनाकडे केली आहे.
जेनेरिक औषधे विकणे औषध कंपन्यांना बंधनकारक केले पाहिजे, कारण कोणतीच कंपनी असे करत नाही. त्यासाठी १९७५ साली हाथी समितीने शिफारस केल्याप्रमाणे आधी ब्रँड नावे टप्प्याटप्प्याने रद्द करायला हवीत. सुरुवातीला निदान जेनेरिक नावे ब्रँड नावापेक्षा मोठ्या ठळक अक्षरात छापायाचे बंधन तरी हवे, असेही ‘जन आरोग्य अभियान’चे म्हणणे आहे.
एखादे औषध कमी दर्जाचे आढळले, तर त्या बॅचची सर्व औषधे देशभर रद्द करून परत बोलावली जाण्याची पद्धत नाही. कारण प्रत्येक राज्यातील ड्रग कंट्रोलर स्वतंत्र आहे. अनेक कंपन्या याचा गैरफायदा घेऊन एफडीएने नापास केलेली औषधे दुसऱ्या राज्यात विकतात, तसेच कमी दर्जाचे औषध सापडले, तरी उत्पादकावर केस दाखल होतेच असे नाही, याकडे अभियानाचे डॉ.अभिजीत मोरे यांनी लक्ष वेधले.
देशातील बहुसंख्य औषधांवर पेटंट नसूनही आणि त्यांचा उत्पादन खर्चही अतिशय कमी असूनही केवळ नफेखोरीमुळे ती महाग आहेत. औषधांच्या किमती कमी करायच्या असतील, तर सध्याचे किंमत नियंत्रणाचे धोरण बदलण्याची गरज अभियानाचे डॉ. अभय शुक्ला यांनी व्यक्त केली. कमाल किंमती ठरवण्यासाठी ‘उत्पादन-खर्चावर मार्जिन’ ही पद्धत वापरल्यास औषधांच्या किमती एक चतुर्थांश होतील, असेही डॉ. शुक्ला यांनी नमूद केले. यामुळे गरीबांना देखील पैशांअभावी औषधोपचार मिळाले नाही, असे होणार नाही. (प्रतिनिधी)