सक्तीने फ्लॅट खाली करण्याचा आदेश

खो घालणा:या सदस्यांचे 17 फ्लॅट सक्तीने ताब्यात घेऊन ते विकासकाकडे सुपुर्द करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

मुंबई: अंधेरी (प.) येथील एका सहकारी गृहनिर्माण सोसायटीच्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्बाधणी योजनेस अल्पमतात असूनही खो घालणा:या सदस्यांचे 17 फ्लॅट सक्तीने ताब्यात घेऊन ते विकासकाकडे सुपुर्द करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

सोसायटी जेव्हा रीतसर सर्वसाधारण सभा घेऊन इमारतींची पुनर्बाधणी करण्याचा निर्णय घेते, त्यानुसार विकासक नेमून त्याच्याशी करारमदार होतात आणि बहुसंख्य सदस्य आपापली घरे सोडून पर्यायी जागेत स्थलांतरित होतात तेव्हा हा व्यवहार मान्य नाही, असे म्हणून अल्पमतात असलेले निवडक सदस्य, जागा न सोडण्याची भूमिका घेऊन पुनर्बाधणीचे काम रोखून ठेवू शकत नाहीत, असे न्यायालयाने नमूद केले.

दाऊद बाग, अंधेरी (प.) येथील अंधेरी कृपा प्रसाद को-ऑप. हौसिंग सोसायटीच्या संदर्भात मे. वर्धमान डेव्हलपर्सने 2 प्रलंबित दाव्यातील ‘नोटिस ऑफ मोशन’ मंजूर करून न्या. रमेश धानुका यांनी हा आदेश दिला. त्यानुसार विरोध करणा:या सदस्यांच्या फ्लॅटपुरती न्यायालयाने ‘कोर्ट रीसिव्हर’ची नेमणूक केली. ‘कोर्ट रीसिव्हर’ने हे 17 फ्लॅट महिन्यात खाली करून घेऊन विकासकाला द्यावेत व पुनर्बाधणीचा मार्ग मोकळा करावा, असे न्यायालयाने सांगितले.

या सोसायटीच्या मालकीच्या एकूण चार इमारती आहेत. त्यापेकी प्रत्येकी चार मजल्यांच्या दोन इमारतींमध्ये 74 सदस्यांचे मालकी हक्काचे फ्लॅट आहेत. ‘कृष्णकुंज’ व ‘वसंतविहार’ या इमारतींमध्ये 25 भाडेकरू आहेत. या इमारती मोडकळीस आल्या असल्याने त्यांची पुनर्बाधणी करण्याचे सोसायटीने ठरविले. त्यासाठी सर्वसाधारण सभेत रीतसर ठराव करण्यात आला. वृत्तपत्रत जाहिरात देऊन मे. वर्धमान डेव्हलपर्सची विकासक म्हणून निवड करण्यात आली. बिल्डरशी आवश्यक करारमदार झाले. (विशेष प्रतिनिधी)

 

पाच वर्षे काम रखडले

74 पैकी 57 सदस्यांनी आपापले फ्लॅट खाली करून दिले व बिल्डरने दिलेले भाडय़ाचे पैसे घेऊन ते अन्यत्र पर्यायी जागेत राहायला गेले. मात्र या 17 सदस्यांनी ठरलेल्या व्यवहारास आक्षेप घेत बिल्डरशी व्यक्तिगत करार केले नाहीत किंवा फ्लॅटही सोडले नाहीत. त्यामुळे बहुमताने पुनर्बाधणीचा निर्णय होऊनही गेली पाच वर्षे हे काम रखडले होते.