- नामदेव मोरे, नवी मुंबई
यादवनगरमध्ये एमआयडीसीची करोडो रुपयांची जागा बळकावणाऱ्या परप्रांतीयांनी आता वनविभागाच्या जमिनीवरही अतिक्रमण केले आहे. प्रकल्पग्रस्तांना भूमाफियाची उपाधी देवून गुन्हे दाखल करणारे प्रशासन पर्यावरणाचा ऱ्हास करणाऱ्यांवर काहीच कारवाई होत नाही. परप्रांतीय भूमाफियांना भक्कम राजकीय आश्रय असल्याचे दिसून आले आहे.नवी मुंबई, पनवेल व उरण तालुक्यामधील ९८ गावांतील शेतकऱ्यांची शंभर टक्के जमीन सिडको व एमआयडीसीने हस्तांतर करून घेतली. मूळ गावठाण वगळता एक इंच जमीन भूमिपुत्रांसाठी शिल्लक ठेवली नाही. १९७५ पासून गावठाण विस्तार योजना राबविली नाही. गावठाणांचे क्षेत्र मर्यादित ठेवल्यामुळे भावी पिढीसाठी घर बांधायचे कुठे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. गरजेपोटी जुने घर तोडून व घरासमोरील जागेत प्रकल्पग्रस्तांनी घरे बांधली तरी त्यांना भूमाफियाची उपाधी दिली जात आहे. सिडको, महापालिका, एमआयडीसी कडक पोलीस बंदोबस्तामध्ये भूमिपुत्रांना बेघर करत आहेत. परंतु दुसरीकडे सरकारी जागेवर परप्रांतीयांनी स्वत:चे साम्राज्य निर्माण केल्यानंतरही त्यांना कोणी भूमाफियाची उपाधी देत नाही. अतिक्रमणावर कारवाई होत नाही व कोणावर गुन्हेही दाखल केले जात नाहीत. यादवनगरमध्ये जवळपास उद्योगासाठी राखीव असलेल्या ५० एकर जमिनीवर अतिक्रमण केले आहे. एक हजार कोटी रुपयांची जमीन गिळंकृत केल्यानंतर आता यादव साम्राज्याची हद्द वनविभागाच्या जमिनीला भिडली आहे. या विभागातील अनेक बांधकामे व तबेले वनविभागाच्या जमिनीवर उभारण्यात आले आहेत. वस्तीपासून ते समोरील डोंगरापर्यंत अजून १०० एकरपेक्षा जास्त जमीन शिल्लक आहे. अतिक्रमण करणाऱ्यांवर शासकीय यंत्रणांचे नियंत्रण राहिलेले नाही. हद्दीची मर्यादा नाहीयादवनगरमधील अतिक्रमणांना हद्दीची मर्यादा राहिलेली नाही. प्रत्येक वर्षी सातत्याने बांधकामे वाढत आहेत. सिडकोने जमीन संपादित केल्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांनी मागणी करूनही गावठाण विस्तार योजना राबविली नाही. गावठाणांना हद्दवाढ दिली जात नाही व परप्रांतीयांच्या अतिक्रमणांना मात्र हद्दीची मर्यादाच ठेवली जात नाही, यामुळे भूमिपुत्रांमध्ये असंतोष निर्माण होत आहे. नवी मुंबईला निसर्गाचा समृद्ध वारसा लाभला होता. परंतु विकासाच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात मँग्रोज हटविण्यात आले आहे. दगडखाणींनी डोंगर पोखरला आहे. ऐरोलीपासून शिळफाट्यापर्यंत वनविभागाची जागा शिल्लक आहे. पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी या जमिनीचा वापर वृक्षारोपणासाठीच करणे आवश्यक आहे. परंतु शासकीय यंत्रणांचे लक्ष नसल्याचा गैरफायदा घेवून बिनधास्तपणे झोपड्या वसविल्या जात आहेत. यादवनगर याचे प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. शासनाने पूर्वी १९९५ पर्यंतच्या झोपड्या कायम करण्याचा निर्णय घेतला, नंतर ही मर्यादा 2000पर्यंत वाढविली. आताच्या भाजपा सरकारने चक्क २०१५ पर्यंतच्या झोपड्या कायम करण्याचे आश्वासन दिल्यामुळेच बिनधास्तपणे अतिक्रमण केले जात आहे. किमान वनविभागाच्या जागेचे तरी रक्षण व्हावे, अशी मागणी आता नागरिक करू लागले आहेत. यादवनगर पोटनिवडणुकीमध्ये सर्वच पक्षांनी उत्तरभारतीय उमेदवारांना तिकीट दिले होते. प्रकल्पग्रस्तांच्याच जमिनीवर वसलेल्या अनधिकृत वसाहतीमध्ये सर्वपक्षीय प्रकल्पग्रस्त नेते परप्रांतीयांना निवडून आणण्यासाठी दिवस-रात्र प्रचार करत होते. अतिक्रमण करणाऱ्यांना राजकीय पाठबळ देताना आपल्या गावांपेक्षा अतिक्रमण केलेल्या वसाहती मोठ्या झाल्याचा विसर सर्वांनाच पडला. दूधप्रक्रिया व्यवसायही अनधिकृत : यादवनगरमध्ये अनधिकृत तबेले सुरू आहेत. दूधडेरी व दूधप्रक्रिया उद्योगांसाठीही परवानगी घेतलेली नाही. महापालिकेचा परवानाही घेतलेला नाही. परवानगी न घेता सुरू असलेल्या या व्यवसायावरही अद्याप कोणीच कारवाई केलेली नाही. येथील दूध व दुग्धजन्य पदार्थांची नियमित तपासणीही केली जात नाही.