सचिन लुंगसे - मुंबईराज्यातील वनसंपदा नामशेष होण्याच्या मार्गावर असतानाच आता मुंबई शहर आणि उपनगरांतील शिल्लक वृक्षांनाही हानी पोहोचू लागली आहे. बोरीवली येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान हाच एक हिरवळीचा पट्टा शिल्लक राहिला असून, आरे कॉलनी आणि विक्रोळी येथील हिरवळ विकास बांधकामांसह अतिक्रमणामुळे धोक्यात आली आहे. शिवाय आता तर आरे कॉलनीमधील तब्बल २ हजार झाडे मेट्रो कारशेडसाठी तोडली जाणार असून, वणव्यांसह वृक्षतोडीमुळे जंगलांना ‘वन’वास भोगावा लागत आहे.वनांची आवश्यकता आणि त्याचा मानवी जीवनावर होणारा परिणाम यामुळे संयुक्त राष्ट्र संघ या वर्षीचा जागतिक वन दिन ‘जंगल आणि वातावरण बदल’ या संकल्पनेवर साजरा करीत आहे. वसुंधरेवर जीवनमान टिकवायचे असेल तर वनांचे संवर्धन अत्यंत आवश्यक आहे, असे संयुक्त राष्ट्र संघाचे म्हणणे असून, यासाठी श्रीमंत देशांनी गरीब देशांना मदत करावी, असे आवाहन संयुक्त राष्ट्र संघाने केले आहे. विशेष म्हणजे यासाठी २०२० सालापर्यंत वृक्षतोडीचे प्रमाण निम्म्यावर आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. राज्यातील वृक्षांच्या कत्तलीमुळे पर्यावरणासह सामाजिक, आर्थिक नुकसान होत आहे. शिवाय जगातील एक अब्ज लोकसंख्येचे जीवन वनजमिनीवर अवलंबून असून, वनसंपदेमधील घट आर्थिक आणि सामाजिक क्षेत्रावरही प्रभाव टाकत आहे. कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ या भुयारी मेट्रो तीन मार्गासाठी आरे कॉलनीमध्ये तब्बल दोन हजार झाडांची कत्तल करण्यात येणार आहे. या झाडांच्या कत्तलीविरोधात आरे कॉलनी बचाव अभियानच्या वतीने शुक्रवारी मरिन ड्राइव्ह ते गिरगाव चौपाटीपर्यंत मानवी साखळी उभारण्यात आली होती. यावेळी पर्यावरणवाद्यांनी पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी आरेमध्ये बांधकाम करण्यात येऊ नये, अशी मागणी केली.च्राष्ट्रीय जंगल सर्वेक्षणानुसार, देशातील घनदाट जंगलात ३१ वर्ग किलोमीटरने वाढ झाली आहे. तर मध्यम घनतेच्या जंगलात १ हजार ९९१ वर्ग किलोमीटर इतकी घट झाली आहे. आणि खुले विरळ घनतेचे जंगल ७ हजार ८३१ वर्ग किलोमीटरने वाढले आहे. च्सर्वांचा ताळमेळ घातला तर देशातील एकूण जंगल ५ हजार ८७१ वर्ग किलोमीटरने वाढले आहे. ओरिसात सर्वात जास्त १८ वर्ग किलोमीटरने यात घट झाली आहे. उत्तराखंड, केरळ, मेघालय या राज्यांमधील घनदाट जंगल क्षेत्रात वाढ झाली आहे. मोठ्या राज्यांपैकी फक्त छत्तीसगढ, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश आणि आसाम या राज्यांमध्येच ३३ टक्क्यांहून अधिक जंगल शिल्लक आहे.थोर व्यक्तिमत्त्वांचा असा सन्माऩ़़इस्रायलमध्ये क्रांतिवीरांसह विद्वानांबद्दल आदर व्यक्त करण्यासाठी झाडे लावून ती जोपासली जातात. परिणामी तेथे ६०० हून अधिक दाट जंगले आहेत. शिवाय ११ अब्जांहून अधिक वृक्ष आहेत.महाराष्ट्रातील सह्याद्री, सातपुडा आणि विदर्भ भागातील जंगल टिकवून ठेवण्यासाठी स्थानिकांना आर्थिक विकासाचे पर्याय दिले पाहिजे.जंगल वाचवणाऱ्या जिल्ह्यांना ग्रीन बोनस, जंगलाधारित स्थानिक समुदाय मालकीचे आर्थिक उत्पन्नाचे उद्योग विकसित करावेत. राज्याच्या व देशाच्या सार्वजनिक हितासाठी जंगले-तळी यांचे संवर्धन व्हावे, यासाठी त्यात सर्वांनी योगदान दिले पाहिजे.राज्यांतर्गत प्रत्येक जिल्ह्याने किमान जंगल, तळी, गवताळ प्रदेश संवर्धन करण्यासाठी उद्दिष्टे आखणे गरजेचे आहे. राज्यातील महत्त्वाकांक्षी वृक्षारोपण कार्यक्रमांचा अभ्यास आणि वैज्ञानिक-सामाजिक मूल्यांकन करण्याची गरज स्थानिक वनस्पतींना महत्त्व द्या !१पर्यावरण शिक्षण केंद्राचे कार्यक्रम समन्वयक सतीश आवटे यांच्या म्हणण्यानुसार, राज्यातील वनक्षेत्रात वाढ करण्यासाठी सह्याद्रीसारख्या जैवविविधता ‘हॉट स्पॉट’ क्षेत्रात सुबाभूळ, आॅस्ट्रेलियन अकेशिया, नीलगिरी ही झाडे लावता कामा नयेत. उलटपक्षी कमी पाण्यावर वाढणाऱ्या चांदाडा, गुलभेंडी, सिसू, कडुनिंब, महारुख; जनावरांना पौष्टिक चारा देणाऱ्या शिवण, भोकर, अंजन अशा आणि प्रदेशानुरूप चांगले पर्याय असणाऱ्या आंबा, फणस, जांभूळ, बोर, बोंडारा, हिरडा-बेहडा, बिब्बा, रिठा, अर्जुन, बेल, मोहा, चारोळी अशी स्थानिक झाडे लावली पाहिजेत. २स्थानिक झाडांच्या रोपवाटिका तंत्राबद्दल प्रदेशवार संशोधन, माहिती प्रसारण करून त्यांच्या रोपवाटिकांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण राबविल्यास आणि लोकसहभाग वाढवणारे अभिनव उपक्रम राबवल्यास या परिस्थितीत सकारात्मक बदल होऊ शकेल. नैसर्गिक वनक्षेत्र वाढवत असताना जंगलांपेक्षा अधिक वाईट परिस्थितीत असणाऱ्या गवताळ माळरान, तळी यांच्या संवर्धनाकडे तातडीने लक्ष दिले पाहिजे. महाराष्ट्रात जंगल घटतेय...महाराष्ट्राचा विचार करता राज्यातील घनदाट जंगल १६ वर्ग किलोमीटरने कमी झाले आहे. तर मध्यम घनदाट जंगल ४५ वर्ग किलोमीटरने कमी झाले आहे. आणि कमी घनतेच्या, विरळ अशा ‘खुल्या जंगल’ प्रकारात ४७ वर्ग किलोमीटर इतकी वाढ झाली आहे. जास्त घनदाट जंगल क्षेत्रात देशभरात सर्वात जास्त घट झालेल्या राज्यांत महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.