लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : कोरोना महामारीमुळे लॉकडाऊन कालावधीसाठी ३०० युनिटपर्यंत वीज वापर असणा-या सर्व ग्राहकांची ६ महिन्यांची देयके पूर्णपणे माफ करावीत, अशी मागणी विविध पक्ष व संघटना यांनी केली आहे आणि यावर पर्याय म्हणून ३०० युनिटपर्यंत वीज वापर असणा-या मुंबईसह राज्यातील सर्व ग्राहकांना ३ महिने १०० टक्के अथवा ६ महिने ५० टक्के सवलत दिल्यास भरपाई रक्कम ४,३०० कोटी द्यावी लागेल. २.२० कोटी कुटुंबाना त्याचा लाभ मिळेल. दरम्यान, केरळ, मध्य प्रदेश व गुजरात या राज्यातील शासनांनी ६ महिने ५० टक्के सवलत दिली आहे; याकडे महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी वेधले आहे.
राज्यातील अंदाजे ३ ते ५ टक्के ग्राहकांची देयके चुकीची आहेत. ती दुरुस्त केली आहेत. असे सांगितले जाते; पण अद्यापही दुरुस्त झालेली नाहीत. त्यामुळे महावितरणने स्वतः ही देयके पूर्णपणे तपासणी करून दुरुस्त करणे आवश्यक आहे. शेती पंप वीज ग्राहकांसाठी कृषी पंप वीज बिल सवलत योजना जाहीर करण्यात आलेली आहे. या योजनेत काही त्रुटी आहेत. २००४, २०१४, २०१८ या तिन्ही कृषी संजीवनी योजनांमध्ये संपूर्ण विलंब आकार व व्याज माफी होती. आताच्या योजनेत ऑक्टोबर २०१५ ते सप्टेंबर २०२० या ५ वर्षांच्या कालावधीचे व्याज आकारण्यात आले आहे. ते पूर्णपणे रद्द करणे आवश्यक आहे. शेती पंप वीज ग्राहकांची देयके २०११-१२ पासून पुढे दुप्पट करण्यात आली आहेत. ही देयके पूर्णपणे तपासणी करून दुरुस्त करणे आवश्यक आहे.
औद्योगिक व व्यावसायिक वीज ग्राहकांची बिले अवाढव्य आली आहेत, अशी तक्रार आहे. या सर्व ग्राहकांची देयके पूर्णपणे तपासणी करून दुरुस्त करणे व ग्राहकांचे समाधान करणे आवश्यक आहे. लॉकडाऊन कालावधित उद्योग व व्यवसाय सुरुवातीला बराच काळ पूर्णपणे बंद पडलेले होते. केरळ, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान राज्यांतील शासनांनी औद्योगिक ग्राहकांना स्थिर आकारात सवलत दिली आहे. महाराष्ट्र शासनाने केवळ मुदतवाढ व हप्ते यापलीकडे कोणत्याही प्रकारची मदत केलेली नाही.