लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : मिठी नदीतील गाळ काढण्यासाठी तसेच तिच्या अन्य कामांसाठी जवळपास १३०० कोटींहून अधिक केलेल्या कथित खर्चाच्या चौकशीसाठी आर्थिक गुन्हे शाखेने २० सदस्यीय विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) स्थापना केली आहे. गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशाने ही एसआयटी स्थापन करण्यात आली आहे. कथित कोविड केंद्र, बॉडी बॅग, खिचडी घोटाळा यासह नागरी करारांपैकी अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी स्थापन केलेली ही सहावी एसआयटी आहे.
२००५ पासून मिठी नदीचे काम सुरू आहे. १८ वर्षे उलटूनही मिठीचे काम का सुरू आहे, असा प्रश्न विधानसभेत उपस्थित झाला होता. आ. प्रसाद लाड यांनी २००५ ते २०२२ दरम्यान मिठीचा गाळ काढण्यासाठी १३०० कोटींहून अधिक खर्च करण्यात आल्याचा आरोप केला. १९९७ ते २०२२ या काळात ठाकरेसेनेच्या ताब्यात असलेल्या पालिकेने केलेल्या कामाच्या चौकशीची मागणी केली.
मिठीचा गाळ, कंत्राटदार, कथित खर्चातील अनियमिततेची चौकशी होणार आहे. एसआयटीचे नेतृत्व आर्थिक गुन्हे शाखेचे सहआयुक्त करणार आहेत. त्यात उपायुक्त, दोन सहायक पोलिस आयुक्त, निरीक्षकांसह २० अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. मिठी नदीतील गाळ काढण्यासाठी २००५ पासून पालिकेने केलेल्या खर्चाचा लेखाजोखा तपासण्यात येणार आहे. यामध्ये मिठी नदीचा काही भाग पालिका तर काही भाग एमएमआरडीएच्या अंतर्गत येतो. त्यामुळे दोघांचीही चौकशी होईल.