माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची कोरेगाव-भीमा प्रकरणी चौकशी होणार?

त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांना समन्स बजावावं, त्यांनी विधानसभेत केलेल्या वक्तव्याची उलटतपासणी घ्यावी

मुंबई - राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी भीमा-कोरेगाव दंगल प्रकरणी राज्य सरकारने एसआयटी स्थापन करुन चौकशी करावी, अशी मागणी करणारं पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पाठवलं. यानंतर राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने भीमा-कारेगाव प्रकरणाची तपास करणार असल्याचं समोर आलं. यावरुन राज्यात भाजपा विरुद्ध सरकार वाद पेटला असताना सामाजिक कार्यकर्ते आणि कर्मवीर प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष डॉ. संजय लाखे पाटील यांनी चौकशी आयोगाकडे देवेंद्र फडणवीस यांची तपासणी करावी अशी मागणी केली आहे. 

याबाबत संजय लाखे पाटील यांनी चौकशी आयोगाला पत्र लिहून सांगितलं आहे की, भीमा-कोरेगाव दंगलीबाबत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिलेल्या उत्तराची उलटतपासणी करावी. त्यासाठी फडणवीसांना चौकशीसाठी बोलवण्यात यावं. १ जानेवारी २०१८ रोजी भीमा-कोरेगाव प्रकरणात फडणवीसांनी संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांच्यावर आरोप केले होते. पण त्यांच्याविरोधात कोणतीही ठोस कारवाईची भूमिका घेतली नव्हती असं त्यांनी म्हटलं आहे. 

ओमर अब्दुल्लांना भाजपाने पाठविले रेजर; म्हणाले काँग्रेसची मदत घ्या!

त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांना समन्स बजावावं, त्यांनी विधानसभेत केलेल्या वक्तव्याची उलटतपासणी घ्यावी, मागील भाजपा सरकारने या प्रकरणात अर्बन नक्षलचा मुद्दा आणला पण खऱ्या आरोपींची चौकशी केली नाही. चौकशी आयोगाने या घटनेतील सर्व कॉल रेकॉर्ड, पोलीस कंट्रोल रुमचे कॉल्स, वायरलेसचे कॉल याबाबत सर्व तपासणी करावी असं संजय लाखे पाटील यांनी मागणी केली आहे. 

या घटनेतील हिंदुत्ववादी संघटना अन् कार्यकर्त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न स्थानिक पोलिसांकडून केला जात आहे असा आरोप त्यांनी केला आहे. मागील आठवड्यात राज्य सरकारकडून गृहमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्यात भीमा-कोरेगाव प्रकरणातील तपासाचा आढावा घेण्यात आला. त्यानंतर शरद पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलं. याच दरम्यान केंद्रीय तपास यंत्रणांनी याची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे या घटनेतील दोषींना वाचवण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करतंय असा आरोप सत्ताधाऱ्यांकडून केला जात आहे.  

पुढचा स्टॉप IAS ! बस कंडक्टरने पास केली UPSC ची मुख्य परीक्षा

दरम्यान, एल्गार परिषद तपासासाठी एनआयएची टीम पुण्यात दाखल झाल्यानंतर तपासाची कागदपत्र एनआयएला देण्यास पुणे पोलिसांनी नकार दिला. पोलीस महासंचालकांचे आदेश येत नाही तोवर कागदपत्रे देऊ शकत नाही असं पुणे पोलिसांचे म्हणणं आहे. एनआयएने पोलीस महासंचालक कार्यालयाशी पत्रव्यवहार केला आहे. मात्र पोलीस महासंचालकांकडून कोणतेही आदेश पुणे पोलिसांना दिले नाहीत त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यात वादाची ठिणगी पडण्याची शक्यता आहे. 
 

महत्त्वाच्या बातम्या

...तर केंद्राकडून राज्य सरकार बरखास्त होईल?; भाजपा नेते सुधीर मुनगंटीवारांचा इशारा

'एका पराभवाने खचून जाणारी मी नाही, भाजपा सोडणार नाही'

चव्हाणांच्या 'त्या' वक्तव्यावरुन सरकारमधील मतभेद चव्हाट्यावर; राष्ट्रवादीने केली जहरी टीका 

Video: देश के गद्दारो को...गोली मारो ***; केंद्रीय मंत्र्यांच्या वादग्रस्त विधानावर विरोधक संतप्त 

धक्कादायक...! देशात 5 महिन्यांत चाईल्ड पॉर्नचा आकडा 25 हजारांवर; मुंबई, पुणे आघाडीवर