मुंबई: जुन्या पेन्शनसाठी आम्ही सरकारला अनेक निवेदने दिली. चर्चाही खूप झाल्या आहेत. पण कोणताही अंतिम निर्णय सरकरने केला नाही. कर्मचाऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले. त्यामुळेच राज्यातील १८ लाख सरकारी कर्मचारी सोमवारी मध्यरात्रीपासून बेमुदत संपावर जात असल्याची घोषणा कर्मचारी समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी येथे केली. या संपात शासकीय रुग्णालये, शाळा, कॉलेज, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, म्हाडा, तहसीलदार कार्यालये यासह अनेक सरकारी कर्मचारी बेमुदत संपात सहभागी होत असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. आजपासून या संपाचे परिणाम जाणवत आहेत.
जुनी पेन्शन योजना लागू करावी व अन्य मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटना आपल्या ३४ शाखांसह आजपासून बेमुदत संपावर जात आहे. त्यांच्यासोबत तंत्रज्ञ, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीही असल्याने रुग्णसेवा विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे. पर्यायी व्यवस्था म्हणून मेयो, मेडिकलने नर्सिंग विद्यार्थी व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची मदत घेणार असले तरी दोन्ही रुग्णालयाने नियोजित शस्त्रक्रिया पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. सदर संपावर आता माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
जुन्या पेन्शन योजनेसाठी राज्यातील शासकीय कर्मचारी संपावर गेले आहेत. अनेक कार्यालयांना टाळं ठोकण्यात आलं आहे. मुळात सरकारने जुनी पेन्शन योजना लागू करायला काय हरकत आहे? जुनी पेन्शन ही कर्मचाऱ्यांच्या हक्काची आहे आणि ती त्यांना मिळायलाच हवी, असं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे. देशातील काही राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. मग फडणवीस-मिंधे सरकार याबाबत आट्या-पाट्या का खेळत आहे? जे हक्काचे आहे ते कर्मचाऱ्यांना मिळालेच पाहिजे, असंही उद्धव ठाकरेंनी यावेळी म्हटलं आहे.
आंदोलन मागे घेण्याबाबत सरकारची भूमिका काय?- अजित पवारांचा सवाल
राज्य सरकार कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे अत्यावश्यक सेवेतील अनेकांचे हाल होत आहेत. त्यातूनच अजित पवार यांनी पाँईट ऑफ इन्फॉरमेशन अंतर्गत प्रश्न उपस्थित केला. जुन्या पेन्शन योजनेसाठी कर्मचाऱ्यांनी आजपासून काम बंद आंदोलन सुरू केलेलं आहे, अत्यावश्यक सेवेवर त्याचा परिणाम झालाय. काही हॉस्पीटलमध्ये स्टाफ आलेला नाही. सरकारने संघटनेसोबत चर्चा केली, पण त्यातून मार्ग निघाला नाही. अध्यक्ष महोदय, अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांचा संप झाल्यास जनतेचे हाल होतात. त्यामुळे, सरकारने तातडीने आंदोलनप्रश्नी मार्ग काढवा, अशी मागणी अजित पवार यांनी विधानसभेत केली. तसेच, आंदोलन मागे घेण्याबाबत सरकारची भूमिका काय, असाही सवाल यावेळी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी विचारला.