माजी मंत्री गावित यांना एसीबीकडून ‘क्लीन चिट’

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागास (एसीबी) संमती दिली असल्याची माहिती राज्य सरकारने बुधवारी उच्च न्यायालयास सांगितले.

मुंबई : माजी मंत्री व भाजपचे आमदार डॉ. विजयकुमार गावित आणि त्यांच्या कुटुंबियांविरुद्ध बेहिशेबी मालमत्ता गोळा केल्याच्या संदर्भात करण्यात आलेल्या तक्रारीत तथ्य नसल्याचे खुल्या चौकशीत आढळल्याने ही चौकशी बंद करण्यास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागास (एसीबी) संमती दिली असल्याची माहिती राज्य सरकारने बुधवारी उच्च न्यायालयास सांगितले. यामुळे आमदार गावित,त्यांच्या पत्नी कुमुदिनी व भाऊ शरद यांना मोठा दिलासा मिलाला आहे.
नाशिक येथील विष्णु मुसळे व इतरांनी यासाठी याचिका केली आहे. डॉ़ गावित हे आमदार होण्याआधी शिक्षक होते़ त्यांचा भाऊ शरद गावित हा चतुर्थ श्रेणी कामगार होता़ त्यावेळी त्यांचे उत्पन्न काही हजारांत होते. मात्र आता त्यांचे उत्पन्न कोट्यवधी रूपयांच्या घरात गेले आहे़ त्यामुळे याची चौकशी करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे़
त्याची दखल घेत न्यायालयाने याच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यावेळी एसीबीने याची गुप्त चौकशी केली व त्यात तथ्य आढळल्याचे सांगत याच्या खुल्या चौकशीसाठी राज्य सरकारकडे परवानगी मागितल्याचे न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर सरकारनेही खुल्या चौकशीसाठी हिरवा कंदील दाखवला.
याची चौकशी पूर्ण झाल्यावर त्याचा अहवाल एसीबीच्या महासंचालकांकडे अंतिम निर्णयासाठी पाठवण्यात आला होता. तो निर्णय
बंद पाकिटात सोमवारी न्या. नरेश पाटील व न्या. व्ही. एल. अचलिया यांच्या खंडपीठासमोर सादर करण्यात आला.
त्यावर न्यायालयाने हा निर्णय कोणत्या आधारावर घेण्यात आला आहे, अशी विचारणा केली. तेव्हा गावित यांचे वकील महेश जेठमलानी यांनी नेमका काय निर्णय झाला आहे याचा खुलासा करावा, अशी विनंती न्यायालयाकडे केली. निर्णय तुमच्या बाजूने झाला आहे. एसीबीला पुढे चौकशी करायची नाही. सरकारनेही हे प्रकरण बंद करण्यास संमती दर्शवली आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
त्यानंतर याचिकाकर्त्यांचे वकील उदय प्रकाश वारूंजीकर यांनी ‘एसीबी’च्या या निर्णयाची प्रत द्यावी, अशी मागणी केली. त्यावर न्यायालयाने ही कागदपत्रे शासनाकडून घ्यावीत, असे अ‍ॅड. वारूंजिकर यांना सांगितले व ही सुनावणी १९ जूनपर्यंत तहकूब केली. (प्रतिनिधी)