मुंबई : भाजपचे माजी आमदार नरेंद्र मेहता यांना उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दणका दिला. मेहता यांच्या मीरा रोड येथील ‘सेव्हन इलेव्हन’ क्लबसाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंजूर केलेला वाढीव एफएसआय बेकायदा ठरवत या एफएसआयच्या अनुषंगाने करण्यात आलेले बेकायदा बांधकाम दोन महिन्यांत पाडण्याचे आदेश कोर्टाने मीरा-भाईंदर महापालिकेला दिले.
संबंधित जागा ही ‘ना विकास क्षेत्रा’त येत असतानाही मेहता यांनी जिमखाना बांधायचे असल्याचे दाखवत त्या जागेवर एक अलिशान क्लब बांधले. तसेच या जमिनीच्या बाजूने राष्ट्रीय महामार्ग जात आहे, असे दाखवून वाढीव एफएसआयही घेण्यात आला. जिमखान्याच्या नावावर खारफुटींची कत्तल करून सुमारे ३.५ एकरवर हे क्लब बांधण्यात आले. त्यामुळे बेकायदा बांधकामावर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका फय्याज मुल्लाजी यांनी २०२१ मध्ये उच्च न्यायालयात दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या पीठापुढे होती.
क्लबचे वरील तीन मजले अनधिकृत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. नरेंद्र मेहता, त्यांचे भाऊ विनोद व मेव्हणे रजनीकांत सिंह यांची या क्लबमध्ये भागीदारी आहे. न्यायालयाने गुरुवारी या याचिकेवर निकाल देत क्लबमधील अनधिकृत बांधकामांवर दोन महिन्यांत कारवाई करण्याचे आदेश मीरा-भाईंदर महापालिकेला दिले. जिमच्या नावाखाली कांदळवनाची कत्तल करून आलिशान क्लब उभारणाऱ्यांची चौकशी करून कारवाई करावी, अशी मागणी अन्य एक याचिकाकर्ते धीरज परब यांनी केली होती.