"शेतकऱ्यांच्या प्रोत्साहन निधीपेक्षा मद्यपींची सोय करण्यात सरकारला जास्त इंटरेस्ट"

भाजपाचे खासदार नारायण राणे यांचे सुपुत्र माजी खासदार निलेश राणे यांनी निशाणा साधला आहे. 

मुंबई : कोरोनाच्या काळात प्रभावित झालेल्या मद्यविक्रीच्या दुकानांना दिलासा देण्याबरोबरच, अन्न पुरवठा, कौशल्य विकास, पशुसंवर्धन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि एसईबीसी आरक्षणावर बुधवारी ठाकरे सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठे निर्णय घेतले आहेत. 

कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे लॉकडाऊन काळात राज्यातील परवानाधारक (अनुज्ञप्ती) मद्यविक्रीची दुकाने बंद होती. या बंद असलेल्या दुकानांचे परवाना (अनुज्ञप्ती )शुल्कात सूट देण्याची मागणी होती. त्यानुसार या परवानाधारक मद्यविक्रेत्यांना हे शुल्क भरण्यास सूट देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र ठाकरे सरकारच्या या निर्णयानंतर भाजपाचे खासदार नारायण राणे यांचे सुपुत्र माजी खासदार निलेश राणे यांनी निशाणा साधला आहे. 

निलेश राणे ट्विट करत म्हणाले की, मद्यविक्रेत्यांना सुट देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने घेतला. लोकहिताचे निर्णय ठाकरे सरकार घेत नाही. नियमित कृषी कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार प्रोत्साहन निधी हे सरकार देणार होतं. मात्र ते शेतकऱ्यांना अजूनही मिळालेच नाही. पण बेवड्यांची सोय करण्यामध्ये या सरकारला जास्त इंटरेस्ट आहे, अशी टीका निलेश राणे यांनी ठाकरे सरकारवर केली आहे.

मद्यविक्रेत्यांना सुट देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने घेतला. लोकहिताचे निर्णय ठाकरे सरकार घेत नाही. नियमित कृषी कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार प्रोत्साहन निधी हे सरकार देणार होतं ते शेतकऱ्यांना मिळालेच नाही पण बेवड्यांची सोय करण्यामध्ये या सरकारला जास्त इंटरेस्ट आहे. pic.twitter.com/L4Hwzs49Tq

— Nilesh N Rane (@meNeeleshNRane) December 24, 2020

ठाकरे सरकारने मंत्रिमंडळच्या बैठकीत नेमके कोणते निर्णय घेतले, जाणून घ्या-

लक्ष्यनिर्थारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा तसेच यंत्रणेचे बळकटीकरण करुन अन्नधान्याची वाहतूक शिधावाटप दुकानांपर्यंत थेट करण्यासाठी धोरण निश्चित करण्यास मान्यता.

अन्न, पुरवठा व ग्रा.संरक्षण विभाग

पोषणतत्व गुणसंवर्धीत तांदूळ (Fortified Rice) वितरणाची केंद्र सहाय्यित योजना संपूर्ण गडचिरोली जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्वावर राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली. कुपोषणाचे (एनिमिया) प्रमाण कमी करण्यासाठीची ही योजना राज्याच्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत राबविण्यात येणार.

कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग

राज्यातील ५३ शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा/केंद्र तथा कनिष्ठ महाविद्यालयातील +२ स्तरावरील उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रमांचे (HSC Vocational) शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये शिल्प कारागिर प्रशिक्षण योजनेतंर्गत व्यवसाय अभ्यासक्रमामध्ये रुपांतर करण्यास मान्यता .

पशुसंवर्धन, दुग्ध विकास विभाग

‌राष्ट्रीय सहकार विकास निगम पुरस्कृत योजनेतील कुक्कुट पालन सहकारी संस्थांची थकबाकी  प्रथम एक मुस्त करार (वन टाईम सेटलमेंट) पध्दतीने भरण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता.

शालेय शिक्षण विभाग

क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले जयंती महिला शिक्षण दिन म्हणून साजरी करणार 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

महाराष्ट्रातील प्राचीन मंदिरांचे जतन व संवर्धन करणार 

सामान्य प्रशासन 

एसईबीसी उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आरक्षणाचा लाभ शैक्षणिक प्रवेश, व सेवाभरतीसाठी देणार