Sanjay Pandey Will Contest Assembly Election 2024: मुंबई : आगामी विधानसभा निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. राज्यातील सर्वच पक्ष सध्या जोमाने कामाला लागले आहेत. दरम्यान, काही पक्षांनी विधानसभेसाठी उमेदवारांची घोषणा केली आहे. तर काही पक्ष उमेदवारांची चाचपणी करत आहेत. अशातच मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त संजय पांडे यांनी देखील निवडणूक लढवण्याची घोषणा केली आहे. विशेष म्हणजे त्यांनी प्रचाराला सुरुवातही केली आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या अधिकृत घोषणेपूर्वीच फोन टॅपिंग प्रकरणात वादग्रस्त ठरलेले मुंबईचे माजी आयुक्त संजय पांडे यांनी निवडणूक लढवण्याबाबत घोषणा केली आहे. संजय पांडे विधानसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उडी घेतली आहे. संजय पांडे वर्सोवातून विधानसभा निवडणूक लढवणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. संजय पांडे हे कोणत्या पक्षातून निवडणूक लढवणार, याबाबत अद्याप काही सांगितलं नाही. दरम्यान, संजय पांडे यांनी स्वतः आपल्या उमेदवारीबाबत घोषणा केली. मात्र, कोणताही पक्ष सोबत नाही, असं देखील संजय पांडे यांनी स्पष्ट केलं आहे.
संजय पांडे हे वर्सोवातून विधानसभा निवडणूक लढवणार आहेत. रविवारी संजय पांडे यांनी वर्सोवाच्या झुलेलाल मंदिरात नतमस्तक होतं प्रचाराला सुरूवात केली आहे. यानंतर त्यांनी फेसबूकवर पोस्ट करत लिहिले की, वर्सोवा येथे झुलेलाल मंदिरातून वर्सोवा विधानसभा मतदारसंघासाठी प्रचारची सुरुवात केली आहे. कुठलाही पक्ष नाही, पण प्रयत्न करू..." असे त्यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये लिहिले आहे.
बेकायदेशीर फोन टॅपिंग प्रकरणात झालेली अटक!मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त संजय पांडे हे फोन टॅपिंग प्रकरणात चर्चेत आले होते. संजय पांडे यांच्या कंपनीनं जवळपास आठ वर्षे नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजच्या (NSE) कर्मचार्यांचे फोन बेकायदेशीरपणे टॅप केल्याची माहिती सीबीआयला मिळाली होती. संजय पांडे यांच्या आयएसईसी सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीनं रेड सर्व्हर नावाच्या उपकरणांचा वापर करून हे फोन टॅप केल्याचा आरोप सीबीआय आणि ईडीनं केला होता. याप्रकरणी संजय पांडेंना अटक करण्यात आली होती. २०१० आणि २०१५ च्या दरम्यान आयएसईसी सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड नावाच्या फर्मला NSE सर्व्हर आणि सिस्टम्सचे IT ऑडिट कॉन्ट्रॅक्ट देण्यात आले होते. सीबीआय आणि ईडीनं त्यांच्या फर्मची चौकशी सुरू केलेली. चौकशीनंतर संजय पांडे यांना अटक करण्यात आली. त्यानंतर डिसेंबर २०२२ मध्ये त्यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता.