रवींद्र मांजरेकरमुंबई : विलेपार्ले, अंधेरी, सांताक्रूझ, कुर्ला, घाटकोपर येथे अधिकृत घरात राहणाऱ्या आणि विमानतळाच्या फनेल झोनच्या (हवाई मार्ग) दुष्टचक्रात अडकलेल्या सुमारे २० लाख मुंबईकरांसाठी सेस इमारतींच्या धर्तीवर पुनर्विकासाचा फॉर्म्युला नगरविकास विभागाने आखला आहे. ९० टक्क्यांहून अधिक बांधकाम खर्च निघू शकेल अशा या फॉर्म्युल्याचा चेंडू आता फनेल झोनमधील नागरिकांच्या संघटनांच्या कोर्टात आलेला आहे.
मुंबईतील फनेल झोनमध्ये अनेक उंच जुन्या इमारती आहेत. या इमारती विमान उड्डाणाच्या मार्गात असल्याने त्यांची उंची वाढवण्यावर निर्बंध आहेत. या इमारतींचा पुनर्विकासासंदर्भात राज्य सरकारने प्रारूप आराखडा तयार केला. यात, विमानतळ परिसरातील उंच इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी सवलती देण्याविषयी विचार आहे, अशी माहिती नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नुकतीच विधानसभेत दिली होती.
काय आहे फॉर्म्युला? मोठ्या उंचीच्या इमारती बांधणे शक्य नसल्याने कमी उंचीच्या इमारतींचे क्लस्टर करणे. कोणतेही बांधकाम करताना त्यात राहिलेल्या त्रुटींवर महापालिका अधिमूल्य आकारते. पार्किंग, लिफ्ट लॉबी, ओपन एरिया यांच्यातील त्रुटी भरून काढण्यासाठी अधिमूल्य आकारले जाते. हा भार मोठा असतो. या अधिमूल्यातून सवलत दिल्यास ९० टक्के बांधकाम खर्च निघेल, असे आर्थिक मॉडेल सरकारने तयार केले आहे. मुंबईतील उपकर प्राप्त अर्थात सेस इमारतींना हाच फॉर्म्युला वापरण्यात येतो.
पुनर्बांधणी की पुनर्विकासपुनर्विकास करून त्या निधीतून बांधकामाचा खर्च काढायचा, असा सर्वसाधारणपणे विचार असतो. फनेल झोनमध्ये तसे करणे शक्य होणार नसल्याने येथे पुनर्बांधणीचा पर्याय समोर आला आहे. फनेल झोन बाधितांची संघटना आणि नगरविकास विभाग यांच्यात याबद्दल बैठका झाल्या. त्यांच्यात आता या फॉर्म्युल्यावर एकमत झाल्यास आराखड्याची कागदोपत्री मांडणी केली जाणार आहे.
मुख्य मागणी वाढीव टीडीआरची...पण...n फनेल झोनमधील बांधकामाच्या बदल्यात वाढीव टीडीआर मिळावा, अशी मुख्य मागणी या भागातील नागरिकांची आहे. मात्र, अशाप्रकारे वाढीव टीडीआर देणे कायदेशीरदृष्ट्या शक्य नसल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. n एखाद्या सरकारी योजनेमुळे किंवा इतर अडचणींमुळे एखाद्या भूखंडाची पूर्ण क्षमता वापरता येत नसेल तर त्याबदल्यात टीडीआर मिळावा, अशी स्थानिकांची अपेक्षा आहे. परंतु, हाच नियम एसआरए, राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र, संरक्षण विभागाच्या जागा, तिवरे, पुरातन महत्त्व असलेली ठिकाणे, सीआरझेड या सगळ्यांमुळे बाधित होणाऱ्या भूखंडांना लावल्यास निम्म्याहून अधिक मुंबईकर वाढीव टीडीआरची मागणी करू शकतील. त्यामुळे टीडीआरचे सगळे गणितच बिघडून जाईल, अशी भूमिका नगरविकास विभागाने घेतली आहे.