मुंबई-पाकीस्तानसह भारताच्या शेजारच्या देशांनी पकडून बंदी बनविलेल्या मच्छिमार बांधवाना व त्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत देण्याकरती राष्ट्रीय धोरण व केंद्रीय अधिनियम निर्माण करावेत अशी मागणी राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. तसेच गुजरातच्या मासेमारी नौकांवर कार्यरत महाराष्ट्राच्या मच्छिमार बांधवांना पाकीस्तानने पकडले तर त्यांना गुजरात सरकारने मदत करावी अशी मागणीही अन्य एका पत्राद्वारे गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल यांना पत्र लिहून सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली आहे.
भारताला सुमारे साडे सात हजार किमी ची सागरी किनारपट्टी लाभली आहे. त्यामुळे भारताच्या किनारी भागात मासेमारी हा अन्न व रोजगार देणारा एक प्रमुख व्यवसाय आहे. मच्छिमार बांधव सागरी मासेमारी करतांना खोल समुद्रात जातात. मात्र अनेकदा सागरी हद्दी न कळल्याने अऩवधानाने शेजारच्या देशाच्या सागरी हद्दीत गेलेल्या मच्छिमार बांधवांना नौकेसह शेजारी देश बंदी बनवतात. अशा मच्छिमार बांधवांना त्यांच्या त्यांच्या राज्यांकडून काही ना काही आर्थिक मदत दिली जाते. मात्र एका राज्यातील मच्छिमार /खलाशी दुसऱ्या राज्यातील मच्छिमार नौकेवर कार्यरत असतील तर अशा मच्छिमारांना/त्यांच्या कुटुंबियांना त्या राज्याकडून आणि स्वतःच्या मूळ राज्याकडूनही आर्थिक मदत मिळत नाही. त्या बाबत प्रत्येक राज्याच्या शासनादेशात काही ना काही कमतरता आहेत. त्यामुळे या बाबत एक समान राष्ट्रीय धोरण असावे आणि केंद्रीय अधिनियमांतर्गत अशा शेजारी देंशांच्या बंदीवासात अडकलेल्या मच्छिमार बांधवांना व त्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत देणे गरजेचे आहे, असे मंत्री मुनगंटीवार यांनी सांगितले. या संदर्भात त्यांनी पंतप्रधान आणि केंद्रीय मत्स्योद्योग मंत्री परशोत्तमभाई रुपाला यांना पत्रे लिहिली आहेत.
महाराष्ट्राततील अनेक मच्छिमार बांधव गुजरातच्या मासेमारी नौकांवर काम करतात, त्यांनाही या समस्येला तौंड द्यावे लागते. त्यामुळेच अशा मच्छिमार बांधवांना गुजरात सरकारकडून त्यांच्या धोरणानुसार मदत मिळावी अशी मागणीही मुनगंटीवार यांनी गुजरात सरकारला पत्र लिहून केली आहे.