भविष्यात दहावी-बारावी परीक्षा ऑनलाइन करण्यासाठी मंच; तंत्रज्ञानातील बदल शिक्षण विभागात रुजविण्यासाठी निर्णय

तंत्रज्ञानातील बदल शिक्षण विभागात रुजविण्यासाठी निर्णय

मुंबई : भविष्यात दहावी, बारावी परीक्षा ऑनलाइन पद्धतीने घेऊन त्यांचे मूल्यांकन ही ऑनलाइन पद्धतीने करण्यासाठी शिक्षण विभागाकडून राज्य शैक्षणिक तंत्रज्ञान मंचची स्थापन करण्यात येत आहे.  या मंचच्या सहाय्याने राज्याच्या शिक्षणातील माहिती तंत्रज्ञानाचा प्रभावी भूमिकेकडे अधिक लक्ष्य देऊन त्याच्या सुयोग्य वापरास चालना दिली जाणार आहे. या माध्यमातून दहावी, बारावी परीक्षा ऑनलाइन करणे, शिक्षकांचे मूल्यांकन करून गरजेनुसार त्यांना प्रशिक्षण देणे, राज्यातील शिक्षकांसाठी अध्यापन व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण करणे असे हेतू साध्य करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. 

भविष्यात होणारे तंत्रज्ञानातील बदल लक्षात घेऊन विद्यार्थी, शिक्षक व त्यांच्यासाठी असणाऱ्या  शालेय शिक्षणातील प्रणालींचा विकास करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाकडून राज्य शैक्षणिक तंत्रज्ञान मंचची स्थापना करण्यात येणार आहे. ग्रामीण भागातील शेवटच्या विद्यार्थ्यापर्यंत दर्जेदार शिक्षण पोहोचविण्यासाठी तसेच शैक्षणिक क्षेत्रातील सुधारणांसाठी जगभरातील नामांकित आयटी कंपन्यांच्या सहकार्याने यांची स्थापना करण्यात येणार आहे. 

या मंचासाठी असणारा कक्ष एससीईआरटीच्या कार्यालयात असणार आहे. मंचच्या नियंत्रणासाठी शालेय शिक्षण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली १६ सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समाज जीवनात घडणाऱ्या नवीन तंत्रज्ञांविषयक घडामोडींबद्दल अद्ययावत ज्ञान देणारे कार्यक्रम व सेवा ही या मंचच्या माध्यमातून पुरविण्यात येणार आहेत. शिसखान विभागात आणि शाळा स्तरावर विविध ऑनलाइन पोर्टलच्या वापरास चालना देणे, शिक्षण विभागातील घटकांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी मार्गदर्शक स्रोत या माध्यमातून तयार केले जाणार आहेत. 

राज्यस्तरीय शैक्षणिक तंत्रज्ञान मंचासाठीच्या समितीमध्ये कोण असणार? 

मंचाला गुगल, मायक्रोसॉफ्ट, टीसीएस, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, पर्सिस्टंट, डेल, ॲमॅझॉन, सी-डॅक आदी नामांकित कंपन्यांचे सहकार्य लाभणार आहे. शालेय शिक्षण राज्यमंत्री हे या मंचचे उपाध्यक्ष असणार आहेत. शालेय शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव, शिक्षण आयुक्त, प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव, माहिती-तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव तसेच राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक हे या मंचचे सदस्य असतील.