बस आगारांना मिळणार चार एफएसआय

बस डेपो आणि आगारांच्या पुनर्विकासासाठी चार एफएसआय देण्याचा निर्णय केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार राज्य शासनाने त्यादृष्टीने कार्यवाही सुरू केली आहे.

- कमलाकर कांबळे,  नवी मुंबईबस डेपो आणि आगारांच्या पुनर्विकासासाठी चार एफएसआय देण्याचा निर्णय केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार राज्य शासनाने त्यादृष्टीने कार्यवाही सुरू केली आहे. त्यावर लवकरच प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. त्यामुळे नवी मुंबई महापालिकेच्या परिवहन उपक्रमाने प्रस्तावित केलेल्या परंतु विविध कारणांमुळे रखडलेल्या डेपोंच्या पुनर्बांधणीच्या कामाला गती मिळण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. महापालिकेच्या अनुदानावर चालणाऱ्या एनएमएमटीचा गाडा रुळावर आणण्यासाठी व्यवस्थापनाची तारेवरची कसरत सुरू आहे. तोट्यात चालेल्या हा उपक्रम सक्षम करण्याच्या दृष्टीने व्यवस्थापनाकडून विविध उपाययोजना करण्यात येत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून व्यवस्थापनाने चार वर्षापूर्वी आपल्या मालकीच्या मालमत्तांचा खासगी विकासकांच्या माध्यमातून बीओटी तत्त्वावर विकास करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी शासनाकडून दीड एफएसआयला मंजुरीही मिळविली होती. मात्र शासकीय नियमानुसार बीओटी तत्त्वावरील लिजचा कालावधी तीस वर्षे असल्याने हा कालावधी वाढवून तो साठ वर्षांचा करावा, अशी विकासकांची मागणी होती. मात्र तांत्रिकदृष्ट्या ते शक्य नसल्याने हा प्रस्ताव बारगळला होता. असे असले तरी ट्रान्झिस्ट ओरियंटेड डेव्हल्पमेंट पॉलिसीअंतर्गत केंद्र शासनाने डेपो व आगारांच्या भूखंडांना चार एफएसआय देण्याच्या सूचना राज्यांना केल्या आहेत. वाढीव एफएसआयच्या माध्यमातून डेपोंचा विकास करताना पार्किंगची व्यवस्था, दैनंदिन मार्केट व इतर सुविधा उपलब्ध करण्याच्या मार्गदर्शक सूचना राज्यांना करण्यात आल्या आहेत. शहरातील वाहतुकीचे सुयोग्य नियमन हाच यामागचा मुख्य हेतू असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने कार्यवाही सुरू केली आहे. यापार्श्वभूमीवर एनएमएमटीने आपल्या मालकीच्या मालमत्तांचा विकास करण्यासाठी पुन्हा एकदा चाचपणी सुरू केली आहे. एनएमएमटीने याअगोदर बस डेपोंच्या पुनर्बांधणीसाठी तयार केलेल्या प्रस्तावाला विकासकांकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे हा प्रस्ताव रखडला होता. परंतु केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार राज्य शासनाने चार एफएसआय देण्याचे धोरण अवलंबिल्यास बस डेपोंचा विकास करणे अधिक सुकर होईल, असा विश्वास एनएमएमटीचे व्यवस्थापक शिरीष आरदवाड यांनी व्यक्त केला आहे.एनएमएमटीचे एकूण १२ डेपो व छोटे आगार आहेत. या मालमत्तांचा खासगी विकासकांच्या माध्यमातून बीओटी तत्त्वावर विकास करण्याची व्यवस्थापनाची योजना आहे. त्याद्वारे परिवहन उपक्रमाला अतिरिक्त महसूल मिळणार आहे. पहिल्या टप्प्यात वाशी, नेरूळ (सेक्टर ४४) आणि सीबीडी या तीन डेपोंचा प्रायोगिक तत्त्वावर विकास करण्याची योजना तयार करण्यात आली होती. मात्र खासगी विकासकांकडून अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने ही योजना प्राथमिक स्तरापर्यंतच सीमित राहिली होती.