मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या शहर-उपनगरातील २०२ आरोग्य केंद्रांमध्ये काम करणाऱ्या चार हजार आरोग्यसेविका सोमवार, २८ जानेवारीपासून काम बंद आंदोलन करणार आहेत. किमान वेतन कायदा, प्रसूतीविषयक कायदा, भविष्य निर्वाह निधी, किमान घरभाडे भत्ता कायदा, उपदान कायदा या प्रमुख मागण्यांसाठी महापालिका आरोग्य सेवा कर्मचारी संघटनेने हा बेमुदत संप पुकारला आहे.पालिका प्रशासनाकडून चार हजार आरोग्यसेविकांची २० वर्षे पिळवणूक होत आहे. २५ जानेवारी १९९९ रोजी पहिल्यांदा आरोग्यसेविकांच्या मागण्या सादर करण्यात आल्या होत्या, त्याला २० वर्षे उलटूनही त्या पूर्ण झालेल्या नाहीत. मार्च २००२ मध्ये औद्योगिक न्यायाधिकरणाने आरोग्यसेविका या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या कर्मचारी आहेत, असा निवडा दिला होता. पालिकेने या निवाड्याला २००४ साली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. ४ जानेवारी २०१७ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने आरोग्यसेविका हे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे कर्मचारी आहेत हे कायम केले. मात्र तरीही अजूनही या आरोग्यसेविकांच्या मागण्यांकडे प्रशासन डोळेझाकपणा करत आहे.याविषयी महापालिका आरोग्यसेवा कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. प्रकाश देवदास यांनी सांगितले की, गेल्या वर्षी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागण्या पूर्ण करण्यासंदर्भात आश्वासन दिले होते, मात्र त्यांचे आश्वासन पालिका आयुक्त मानत नसल्याचे दिसून आले. आॅगस्ट, २०१८ मध्ये मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळाची भेट घेऊन प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासित केले होते, त्यामुळे आरोग्यसेविकांनी संप मागे घेऊन पल्स पोलिओ मोहिमेत सहभाग घेतला. परंतु, आरोग्यसेविकांच्या पदरी निराशा आली. त्यामुळे पुन्हा एकदा आंदोलनाचे शस्त्र उपसावे लागत आहे.सत्ताधारी पक्षांकडूनही नाराजीपालिकेतील सत्ताधाºयांना अनेक वेळा विनंती करूनही त्यांनी या प्रश्नी गेल्या २० वर्षांपासून दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे याबद्दल आरोग्यसेविकांमध्ये चीड निर्माण झाली आहे. प्रसूती रजेच्या वेतनाला आयकरमधून सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र प्रसूती झाल्यावर नोकरी गमवाव्या लागणाºयांचे काय, याविषयी सरकार निरुत्तर आहे.- अ‍ॅड. विदुला पाटील, सरचिटणीस, महापालिका आरोग्यसेवा कर्मचारी संघटना
पालिकेच्या चार हजार आरोग्यसेविका आजपासून बेमुदत संपावर जाणार
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 28, 2019 5:18 AM