...तर राज्यभर तीन दिवस रुग्णसेवा वेठीस

वैद्यकीय सेवांच्या खासगीकरणाला विरोध करत राज्य सरकारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचा निर्णय

मुंबई :  वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या अखत्यारीतील रुग्णालयांमध्ये चतुर्थ श्रेणी सेवांचे खासगीकरण करण्याबाबत स्विकारलेल्या धोरणाच्या निषेधार्थ राज्यातील सर्व रुग्णालयांमध्ये ११ ते १३ जून २०१९ या कालावधीत तीन दिवस काम बंद आंदोलन करण्यात येणार आहे. त्याबाबत निवेदन देऊन राज्य सरकारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या वतीने इशारा दिला आहे.मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा खासगी कंत्राटदारांना देण्यासाठी शासनाने वृत्तपत्रांमध्ये जाहिरात दिली आहे. या निविदा मागवण्यात आल्या असून लवकरच त्यानुसार कार्यवाही होत असल्यामुळे चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य संपुष्टात आले आहे. सध्याच्या कर्मचाऱ्यांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळणार तर आहेच. पण अनुकंपा तसेच वारसा हक्क यादीमध्ये अनेक वर्षे प्रलंबित असलेल्या उमेदवारांची सरळ सेवेची भरती देखील होणार नाही. त्यांना शासकीय नोकरीस मुकावे लागणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांवर जशी आत्महत्येची वेळ येते. तशीच या कर्मचाऱ्यांनाही आत्महत्येशिवाय पर्याय राहणार नाही. म्हणूनच खासगीकरण प्रक्रिया तत्काळ थांबवून ई निविदा सूचना रद्द करण्याची आवश्यकता आहे.रुग्णालयीन सेवा अतितात्काळ व तातडीच्या सेवेत मोडत असल्यामुळे त्यांचे खासगीकरण आतापर्यंत केले गेले नाही. मात्र जे. जे. व सेंट जॉर्ज रुग्णालयाच्या अधिष्ठातापदी रुजू झालेले अधिष्ठाता डॉ. अजय चंदनवाले हे या प्रक्रियेत विशेष स्वारस्य घेत आहेत. त्यामुळे डॉ. चंदनवाले यांची तत्काळ बदली करावी, अशी प्रमुख मागणी संघटनेचे अध्यक्ष अध्यक्ष भाऊसाहेब पठाण यांनी केली आहे.खासगीकरण प्रक्रिया तत्काळ थांबवावी, सरळसेवेची सर्व रिक्त पदे तत्काळ भरावीत, अनुकंपा तत्वावरील पदे व वारसा हक्काची पदेदेखील तत्काळ भरावीत, बदली कामगारांना तत्काळ शासन सेवेत कायमस्वरुपी सामावून घ्यावे, चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पदाऐवजी अन्य कामे देऊ नयेत, त्यामुळे अत्यावश्यक सेवांमध्ये अडथळा निर्माण होणार नाही, अशा संघटनेच्या मागण्यात आहेत. याबाबत चर्चा करण्यासाठी संघटनेने सर्व संबंधितांना तारीख व वेळ देण्याची विनंती केली आहे. याबाबत त्वरित कार्यवाही न झाल्यास  राज्यभर काम बंद आंदोलन करण्याचा इशारा दिला गेला आहे. या आंदोलनाची जबाबदारी सर्वस्वी शासनाची राहिल असे संघटनेने म्हटले आहे.