जलवाहिन्या फोडणाऱ्यांना चौपट दंड

विविध युटिलिटिज कंपनींच्या खोदकामांमुळे जलवाहिन्यांचे नुकसान होत असून परिणामी मुंबईकरांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे़

मुंबई : विविध युटिलिटिज कंपनींच्या खोदकामांमुळे जलवाहिन्यांचे नुकसान होत असून परिणामी मुंबईकरांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे़ यामुळे अखेर अशा कंपन्यांना चाप लावण्यासाठी मुख्य जलवाहिन्या व भूमिगत जलबोगदे फोडणाऱ्या कंपनींच्या दुरुस्तीचा खर्च,
पर्यायी व्यवस्थेचा खर्च, वाहून
गेलेल्या पाण्याची किंमतीबरोबरच चारपटीने दंड ठोठाविण्याचा निर्णय घेतला आहे़
पालिकेने जल आकार व मलनि:स्सारण आकाराच्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्याचे धोरण बनविले आहे़ त्यामध्ये पाणीपट्टी व मलनि:स्सारण दरामध्ये वाढ सुचविली असून स्थायी समितीच्या बैठकीत हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल होता़ २ आठवड्यानंतर पुन्हा हा प्रस्ताव प्रशासनाने काही सुधारणांसह स्थायी समितीपुढे आणला आहे़ यामध्ये जलवाहिन्या फोडणाऱ्या कंपनींला दंड करण्याचे धोरण अवलंबिण्यात आले आहे़
सध्या लागू असलेल्या पाणीपट्टीच्या नियमावलीत असे दंड आकारण्याची तरतूद नव्हती़ मात्र खोदकाम करणाऱ्या कंपन्या रस्त्यांची वाट लावत असून अनेकवेळा त्यांच्या कामाचा फटका जलवाहिन्या व भूमिगत जलबोगद्यांना बसत आहे़ यामुळे लाखो लीटर पाणी वाया जात आहे़ त्याचबरोबर दुरुस्तीचा खर्चही पालिकेच्या नाकीनऊ आणत असतो़ त्यामुळे ज्यांनी जलवाहिन्या फोडल्या त्यांनीच दंड भरावे, अशी भूमिका प्रशासनाने घेतली आहे़
(प्रतिनिधी)

पाणीपट्टी महागणार
भविष्यातील पाण्याची मागणी भागविण्यासाठी विविध जलप्रकल्प पालिकेने हाती घेतले आहेत़ या प्रकल्पांना अपेक्षित खर्चाची तजवीज करण्यासाठी पालिकेने वार्षिक आठ टक्के पाणीपट्टी व मलनि:स्सारण करामध्ये वाढ करण्याची तरतूद अर्थसंकल्पातूनच केली आहे़ त्यानुसार पाणीपट्टीत वाढ करताना दरडोई प्रतिदिन अडीचशे लीटरहून अधिक वापर असलेल्या ग्राहकांकडून निश्चित दराच्या पाचपटीने कर आकारण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या पटलावर मंजुरीसाठी आला आहे़

च्पर्जन्य जलवाहिन्या, जलवाहिन्या आणि मलनि:स्सारणसाठी प्रमुख वाहिन्यांचे भूमिगत जाळे आहे़ यापैकी जागतिक बँकेकडून निधी मिळवण्यासाठी मलनि:स्सारण वाहिन्यांचे ८० टक्के मॅपिंग करण्यात आले होते़ मात्र विविध उपयोगिता सेवांमार्फत टाकलेल्या केबल्सचे रेकॉर्ड पालिकेकडे नाहीत़ या कंपन्यांनी पालिकेला टाकलेल्या केबल्सची अद्ययावत माहिती देत राहणे, अपेक्षित असते़

२००४मध्ये पालिकेने भूमिगत जाळ्यांच्या मॅपिंगचा निर्णय घेतला़ मात्र रस्त्याखालून जाणारे विविध यंत्रणांचे जाळे गुंतागुंतीचे असल्याने मॅपिंग अद्याप होऊ शकलेले नाही़

१९४७
कि़मी़ मुंबईत रस्त्याचे जाळे आहे़ दरवर्षी सरासरी ४०० कि़मी रस्ते खोदले जातात़ मागच्या वर्षी पालिकेने १२ कि़मी़ रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण केले़