मुंबई - केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी १४ मार्च २०२० रोजी एक परिपत्रक काढून कोरोनाने मृत्यू पावलेल्या व्यक्तींच्या वारसांना चार लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे जाहीर केले आणि त्याच दिवशी काही तासांतच हे परिपत्रक मागे घेण्यात आल्याचे मुंबई ग्राहक पंचायतीने ६ जून रोजी उघडकीस आणले होते. केंद्र सरकारने हे अर्थ सहाय्य पुन्हा जाहीर करावे कारण कोरोना ही राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून जाहीर केल्यावर त्या अनुषंगाने राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार अशी नुकसान भरपाई देणे क्रमप्राप्त ठरते हेही मुंबई ग्राहक पंचायतीने दाखवून दिले होते अशी माहिती मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अ‍ॅड.शिरीष देशपांडे यांनी लोकमतला दिली. याबाबत लोकमत ऑनलाईन व लोकमतच्या अंकात सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध झाले होते.
मुंबई ग्राहक पंचायतीने उघडकीस आणलेल्या प्रकरणात कोरोनाबळींच्या वारसांना मिळणार आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. तर चार लाखांची मदत जाहीर करुन नंतर ती रद्द करणाऱ्या केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने चपराक दिल्याचे त्यांनी सांगितले. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दोन वकिलांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर निर्णय देताना आज सर्वोच न्यायालयाने वरील मुद्दा मान्य केला असून नुकसान भरपाई ही द्यावीच लागेल असे सांगत केंद्र सरकारने कोरोनाने मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या वारसांना नक्की किती रक्कम देणार हे सहा आठवड्याच्या आत घोषित करण्याचे आदेश केंद्र सरकारला दिले आहेत अशी माहिती अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे यांनी दिली.