मोफत शिक्षण तरी ३ वर्षांत विद्यार्थिनी तेवढ्याच', राज्य शासनाच्या आर्थिक सर्वेक्षणातून माहिती उघड 

उच्च माध्यमिक शिक्षण घेणाऱ्या मुलींची पटसंख्या वाढावी यासाठी शासनाच्या वतीने अहिल्याबाई होळकर योजनेमार्फत मोफत प्रवास योजना, तसेच कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय अशा योजना राबवीत आहे. त्याचप्रमाणे शासनाच्या प्रोत्साहनपर योजनेमधून मुलींना मोफत शिक्षणाची लाभदेखील देण्यात येतो. 

मुंबई : राज्यातील अकरावी आणि बारावीमध्ये शिकणाऱ्या मुलींसाठी शासनाकडून प्रोत्साहनपर योजनेंतर्गत मोफत शिक्षण दिले जाते. या योजनेत मागील तीन वर्षांपैकी प्रत्येक वर्षी १२ लाख ९९ हजार इतक्याच लाभार्थी मुलींची संख्या असून, त्यात एकाही मुलीची वाढ झालेली नाही. राज्य शासनाने नुकत्याच सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातून ही माहिती उघड झाली आहे.

उच्च माध्यमिक शिक्षण घेणाऱ्या मुलींची पटसंख्या वाढावी यासाठी शासनाच्या वतीने अहिल्याबाई होळकर योजनेमार्फत मोफत प्रवास योजना, तसेच कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय अशा योजना राबवीत आहे. त्याचप्रमाणे शासनाच्या प्रोत्साहनपर योजनेमधून मुलींना मोफत शिक्षणाची लाभदेखील देण्यात येतो. 

मुलींच्या शिक्षणास प्रोत्साहन देणाऱ्या योजनेत २०२२-२३ यावर्षी १२ लाख ९९ हजार, २०२३-२४ या वर्षीदेखील १२ लाख ९९ हजार, तसेच २०२४-२५ यावर्षीसुद्धा १२ लाख ९९ हजारच लाभार्थी मुलींची संख्या असल्याचे या आर्थिक सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. सलग तीन वर्षांत एकाही मुलीची त्यात वाढ नाही, याबाबत शिक्षणतज्ज्ञांकडून आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. 

दोन कोटींची तरतूद : प्रोत्साहन योजनेंतर्गत २०२२-२३ यावर्षी १ कोटी ६४ लाख, तर २०२३-२४ मध्ये २ कोटी २ लाख रुपये खर्च केले आहेत. २०२४-२५ यावर्षी २ कोटी रुपये तरतूद केली आहे. अहिल्याबाई होळकर योजनेत २०२२-२३ मध्ये २१ लाख ६१ हजार लाभार्थींसाठी ४ कोटी ३२ लाख ७८ हजार, २०२३-२४ यावर्षी २२ लाख ३३ हजार लाभार्थींसाठी ५ कोटी ३८ लाख ५६ हजार रुपये आणि २०२४-२५ यावर्षी २४ लाख ८० हजार लाभार्थींसाठी ६ कोटी ५४ लाख १२ हजार रुपये तरतूद केली आहे.

आर्थिक दुर्बल कुटुंबांची संख्या वाढत असताना तीन वर्षांत मोफत शिक्षण घेणाऱ्या मुलींची संख्या वाढली नाही, ही आश्चर्याची बाब आहे. याचा अर्थ जनतेपर्यंत योजना पूर्ण पोहोचली नाही.
डॉ. मिलिंद वाघ, प्राचार्य, सदस्य अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंच