लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : राज्याचा २०२४-२५ चा अर्थसंकल्प शुक्रवारी विधिमंडळात सादर होणार असून, छोट्या व मध्यम शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांसाठी मोफत वीज, महिलांना वर्षाकाठी तीन गॅस सिलिंडर मोफत, आदी लोकप्रिय घोषणा होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती खात्रीलायक सूत्रांनी दिली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे या निर्णयांसाठी आग्रही होते.
मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना राबविली जाईल. त्यानुसार दरवर्षी भरलेले तीन गॅस सिलिंडर महिलांना मोफत दिले जातील. दोन कोटी कुटुंबांना या योजनेचा फायदा होईल. मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजनेंतर्गत ७.५ अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषी पंपांना मोफत वीज दिली जाईल. अल्पभूधारक व मध्यम भूधारक ४४ लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा होईल. ८.५ लाख शेतकऱ्यांना मोफत सौर पंप दिले जातील.
महिलांना महिन्याकाठी १,५०० रुपयेमुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण ही योजना मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर जाहीर केली जाईल. या योजनेंतर्गत मध्य प्रदेशात १ कोटी ३७ लाख महिलांच्या थेट बँक खात्यात महिन्याकाठी १,२५० रुपये जमा केले जातात. महाराष्ट्रात हा लाभ वय वर्षे २१ ते ६० पर्यंतच्या ३ कोटी ५० लाख महिलांना दिला जाणार आहे. महिन्याकाठी १,५०० रुपये दिले जातील. महिलांना आर्थिक, सामाजिक हातभार देण्यासाठी आणि त्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठीची ही योजना असेल.
अर्थमंत्र्यांच्या पोतडीत अजून काय? - अर्थमंत्री अजित पवार या अर्थसंकल्पात आणखी काय घोषणा करणार याबाबत उत्सुकता आहे. लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला बसलेला फटका, चार महिन्यांनंतरच्या विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळविण्याचे आव्हान या पार्श्वभूमीवर हे ‘इलेक्शन बजेट’ ठरू शकेल. - प्रामुख्याने महिला व बालविकास, ग्रामविकास, सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास, आरोग्य या क्षेत्रांना झुकते माप दिले जाईल. बहुजन समाज व बारा बलुतेदारांच्या कल्याणासाठी भरीव आर्थिक तरतूद केली जाईल. - सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या, अंगणवाडी सेविकांचे प्रश्न, विविध सामाजिक महामंडळांसाठीचा निधी याबाबत काही तरतुदी असतील.
युवा वर्गासाठी काय? मुख्यमंत्री युवा कौशल्य योजनेंतर्गत बारावी पास युवक-युवतींना मासिक ७ हजार रुपये, आयटीआय डिप्लोमाधारकांना मासिक ८ हजार रुपये, तर पदवीधरांना मासिक १० हजार रुपये किमान सहा महिन्यांसाठी देण्यात येतील. १८ ते २९ वर्षे वयोगटाला त्याचा लाभ मिळेल.
आमदारांकडून घेतला फीडबॅक लोकसभा निवडणुकीत कशामुळे फटका बसला याचा फीडबॅक महायुतीतील तिन्ही पक्षांच्या आमदारांकडून घेण्यात आला आणि अर्थसंकल्पात कोणत्या तरतुदी करणे आवश्यक आहे याबाबत अनुभवी आमदारांची मते घेण्यात आली. त्याचे प्रतिबिंबही अर्थसंकल्पात दिसेल.